८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयोगको निर्णयविरुद्ध बालेनले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आज

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह (बालेन्द्र) ले दायर गरेको निर्वाचन आयोग विरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

साहले आयोगले आफूलाई तोकेको जरिवाना कानुन विपरीत रहेको भन्दै पुस १९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेनसहित स्थानीय तहको निर्वाचनका थुप्रै उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार साहलाई आयोगले सात लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको थियो ।

साहले ३० दिन भित्र बुझाउनु पर्ने निर्वाचन खर्च ३०औँ दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले ३१औँ दिनमा बुझाएको हुनाले आफूले जरिवाना तिर्नु नपर्ने तर्कसहित रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

रिटमा आज संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ । आयोगले समयमा खर्च विवरण नबुझाउने अन्यलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस