दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक भवन बनाउन थालेको छ।

मण्डला आकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अन्य ९ वटा मन्त्रालयको भवन निर्माणको काम सुरु भएको हो।

बुधबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शिलान्यास गरे। प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भवनको शिलान्यास गरिएको हो।

सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको संरचना बलियो हुनुपर्ने र लुम्बिनीबाट उदाहरणीय कामको सुरुवात भएको बताए।

अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनीले आफ्नै प्रशासनिक केन्द्र निर्माणलाई प्राथमिकता राखेको जानकारी दिए।

उनले भने,‘आफ्नै भवनमा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र हुनेछ। हामी अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि छौँ । सङ्घीयतालाई जनतासँग जोड्न प्रशासनिक केन्द्रले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ।’

तीन अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ रुपैयाँ ७२ पैसाको लागतमा सुविधा सम्पन्न मन्त्रालय भवन निर्माण गरिने छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय ६ तलाको हुने छ। लिफ्टसहित अपाङ्गमैत्री भवन निर्माण हुने खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्य मन्त्रालय भवन पाँच तलाको हुनेछ। त्यहाँ पनि अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र लिफ्ट जडान गरिने छ।

आयोजना कार्यान्वयनलाई गति प्रदान गर्ने योजना सरकारको छ। मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्न बजेटको कुनै अभाव नहुने खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए।

‘समयमा काम सम्पन्न हुने छ। बजेटको कुनै अभाव हुने छैन’, उनले भने, ‘राजधानी कार्यान्वयन नमुनाको रूपमा अघि बढेको छ।’

मन्त्रालय निर्माणको जिम्मेवारी शर्मारसगुन जेभी, सीतापाइला, काठमाडौँले लिएको छ। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सौरभ शर्माले निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मन्त्रालय भएकै क्षेत्र भित्रको खाली जग्गामा नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने काम अघि बढेको हो।

१७ विगाह १९ कट्ठा ४ धुर जग्गामा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र फैलिएको छ। २०७७ असोज २० मा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी तोक्ने निर्णय गरेको थियो।