८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी वकिल कार्यालयले भन्यो : रविको राहदानीसम्बन्धी जाहेरी दर्ता गर्नु परेन

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको जाहेरी दर्ता गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

लामिछानेले झुटो विवरण दिएर राहदानी लिएको भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल) ले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दिएका थिए । तर प्रहरीले लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतबाट आई नसकेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसपछि उनले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा छानबिन चलिरहेको सूचना आएको भन्दै जाहेरीमा केही गर्नु नपर्ने भन्दै थन्क्याउने निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले भने, ‘यही विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा परेको जाहेरीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको रहेछ । त्यहाँ छानबिन चलिसकेपछि यहाँ आएको उजुरीमाथि थप केही गर्नुपर्ने देखिएन । त्यसैले थप केही गर्नुपरेन भनी निर्णय गरेर यो उजुरी थन्क्याउने निर्णय गरेका छौँ ।’

सरकारी वकिल कार्यालयले यसअघि लामिछानेको राहदानीको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, राहदानी विभाग र अध्यागमन विभागबाट विवरण माग गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहेक अरु निकायबाट जवाफ नआएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने रविले नागरिकताको अभिलेख भेटिएको जवाफ लेखेको एक सरकारी वकिलले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस