७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भवन निर्माण नहुँदा कैदी बन्दी राख्न समस्या

अ+ अ-

मुगु । मुगुमा कारागार भवन निर्माण नहुँदा यहाँका कैदी बन्दी अरु जिल्लामा लगेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सदरमुकाम गमगढीस्थित थापाल चौरमा कारागार भवन नौ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको भए पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन।

विसं २०७१ मा तीन करोड ५० लाखमा भवन निर्माणको काम थालिएको हो । भवन निर्माणको जिम्मा आरसी कन्स्ट्रक्सन धनगढीले लिएको हो ।

भवन निर्माणको झन्डै ९० प्रतिशत काम पूरा भए पनि घेरबार, सुरक्षा पोस्टलगायत काम नहुँदा अझैसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीले हस्तान्तरण गरेको छैन । असी पुरुष र २० महिला अट्ने क्षमताको उक्त कारागार भवन बने कैदीबन्दीलाई अरु जिल्ला लैजाने अवस्थाको अन्त्य हुने छ ।

पुरानो कारागार भवन प्रयोगविहीन भएपछि दुई वर्षअघि त्यसलाई कोरोना सङ्क्रमित राख्न प्रयोग गरिएको थियो । कारागार नै निर्माण नभएपछि कैदीबन्दीलाई मुगुबाट जुम्ला, बर्दिया, सुर्खेत, कालीकोट, बाँके र दाङ लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म कैदीबन्दीलाई प्रहरीको हिरासतमा राख्ने गरिए पनि फैसलापछि अरु जिल्लामा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । कैदीबन्दीलाई जिल्ला बाहिर चलानी गर्नुपर्दा सुरक्षाकर्मीलाई पनि उत्तिकै सास्ती हुने गरेको छ । कैदी बन्दी अरु जिल्ला लगेर राख्दा आफन्तलाई भेट्न समस्या हुने गरेको छ । छायानाथ रारा नगरपालिकाका ७१ वर्षीय सिंहबहादुर मल्लले छोरो जुम्ला कारागारमा रहेकाले नौ वर्षदेखि भेट्न नपाएको बताउँछन् ।

कैदी बन्दी अन्य जिल्ला पुर्‍याउँदा कम्तीमा ५० हजारसम्म खर्च हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । मुगुबाट बर्सेनि झण्डै २० कैदीबन्दीलाई जिल्ला बाहिर पठाउनुपर्छ । आव २०७६/७७ मा २१, आव २०७७/७८ मा १२ र आव २०७८/७९ मा १९ कैदीबन्दीलाई जिल्लाबाहिर पठाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस