काठमाडौँ । बैतडीबाट निर्वाचित सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेको बुधवार एक महिना पुरा भएको छ ।
माघ ३ गते पद बहाली गरेसँगै मन्त्रालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रम सम्बोधनका क्रममा गरेका प्रतिवद्धताहरु अगाडी बढेको बताइएको छ । मन्त्री भण्डारीले पद बहाली गरेकै दिन प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गर्दै मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको र ती क्रमशः पुरा हुने क्रममा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्ति सहजताको लागि मन्त्रालयका सबै अङ्ग तथा साधन स्रोतको परिचालन,“कोही भोकै नपरोस् भोकले कोही नमरोस्” भन्ने नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
रुग्ण उद्योगहरूको नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, रुग्ण उद्योगहरूको सञ्चालनमा विशेष जोड दिने, समस्याहरूको गीत गाउनुभन्दा समाधानका ढोका खोल्न जरुरी रहेको, धेरै प्रश्न उठ्ने आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने, उपलब्ध स्रोत र सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्दै सरकारको २१ बुँदे साझा कार्यक्रमलाई सफल पार्न सबै पक्ष प्रतिबद्ध रहनुपर्ने बताएका थिए ।
व्यक्तिगत समय नभनी मन्त्रालयको काममा खटिएर सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले समेत आत्म गौरव प्राप्त हुने गरी कार्य विवरण अनुसार दत्तचित्त भई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
यसै गरी विगतमा उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरूले सुरुवात गरेका राम्रा कामहरूको निरन्तरता, निर्णय तथा कार्य प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता र आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको यथेष्ट सल्लाह सुझाव सहित मन्त्रालयको काम अगाडी बढाउने वचनबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।
सोही प्रतिबद्धताका आधारमा मन्त्री भण्डारीले यस अवधिमा एक दर्जन बढी महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी गरेको मन्त्रालयको भनाई छ । मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य अघि बढाइएकोमा मन्त्रिपरिषदबाट समेत दैलेखमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्तिको निर्णय पारित भएको छ । पेट्रोलियम विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमतिको लागि अगाडी बढाइएको छ ।
१३ माघमा कञ्चनपूरस्थित दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएकोमा मन्त्री भण्डारीले भारतीय राजदूत नवीन श्री वास्तवसँग दुई पक्षीय सहमतिका लागि छलफल गरेका छन् भने, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मन्त्री भण्डारी सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेर तीन वर्ष भित्र बन्दरगाहको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । यो सँगै कोभिड १९ रोगका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको रसुवास्थित टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहका लागि पुनः निर्माण सम्झौता भएको छ ।
धौवादी फलाम उद्योग लगायत अन्य तीन वटा सिमेन्ट उद्योग सम्म पुग्ने पहुँच मार्गको लागि ९ करोड ६७ लाख रकमान्तर गरी निकासासमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय अन्तरगत २० ओटा औद्यौगीक ग्रामका लागि थप रकम निकासा भएको र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र नेपाल औषधी लिमिटेडमा महाप्रबन्धक नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।
भारतबाट पैठारी हुने गहुँ र चिनीको निर्यात सम्बन्धी कार्य अघि बढाइएकोमा नेपालका २५ कम्पनीहरूलाई १० हजार ६सय ३६ मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पहल भएको छ । जस अन्तरगत आन्तरिक वितरणको व्यवस्था गर्ने गरी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई सहमति दिइएको छ ।
यस्तै २९ माघमा नेपाल–भुटान ५औँ दुई पक्षीय सहसचिव स्तरीय व्यापार वार्ताका लागि वार्ता टोली पठाइसकेको छ ।
मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालय सम्हाले पश्चात् विगतमा रोक्का भएका करिब एक दर्जन महत्त्वपूर्ण कामहरू प्रक्रियामा रहेका छन् ।
उनले धनगढीको गेटामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालयको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मन्त्रीमण्डलबाटै नामकरण भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने भएको छ । उक्त विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि मन्त्री भण्डारी र नेकपा एमाले पार्टी सचिव लेखराज भट्टले विगत देखी पहल गरेका थिए ।
मन्त्री भण्डारीसँग हालसम्म तीन देशका राजदूतहरूले भेट गरेका छन् । भेटका क्रममा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल भएको छ ।
माघ ६ गते भारतीय राजदूत नवीन श्री वास्तव सँगको भेट
मन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच मन्त्रालयमै शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटमा मन्त्री भण्डारीले दुई मुलुकको सीमा क्षेत्रमा रहेका निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सुक्खा बन्दरगाहका विषयमा राजदूत श्री वास्तवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेपालमा लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीका लागि सरकारले सहज वातावरण बनाउने उल्लेख गरे भने दुई देशबिच व्यापार सम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्नेमा राजदूत श्री वास्तवको जोड रहेको छ ।
उनले पारवहन सम्झौताका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै भेटका क्रममा दुई देशबिचको आयात निर्यातलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
माघ १७ गते मन्त्री भण्डारी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङबीचको शिष्टाचार भेट
भेटका क्रममा मन्त्री भण्डारीद्वारा राजदूत चेन सोङलाई ताक्लाकोट, तिङ्करलगायतका देशका पश्चिमी उत्तरी नाका खुलाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नेपाल र चीनको व्यापार सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको छ ।
नेपाली वस्तु चीन निर्यात र सञ्चालनमा रहेका नाकामा आयात सहज गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भयो । नेपालमा उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि चिनियाँ लगानी भित्र्याउने विषयमा राजदूत सोङसँग आग्रह गरे ।
राजदूत सोङले उत्तरी पश्चिमी नाका खोल्ने र निर्माणाधीन पाँच सुक्खा बन्दरगाहका विषयमा चीन सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्री भण्डारीलाई जानकारी गराए । दुई देशबिचको व्यापार सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउन भूमिका खेल्ने राजदूत सोङको भनाई थियो ।
माघ २५ गते मन्त्री भण्डारी र कोरियन राजदूत पार्क चोङ सुक बिच भेटवार्ता
सन् १९७४ मा नेपाल–कोरियाबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । कोरिया सरकारले कोइका मार्फत नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ ।
मन्त्री भण्डारीले सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव विकासका दृष्टिले अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि रहेको हुँदा सुदूरपश्चिममा पोलिटेक्निकल स्कुल, अस्पताल तथा विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग गर्न राजदूत सुकलाई आग्रह गरे ।
निर्यातजन्य वस्तुको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाली वस्तु कोरियामा निर्यात हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले राजदूत सुकलाई नेपाली वस्तु निर्यातमा सघाउन आग्रह गरे ।
राजदूत सुकले इपिएस अन्तर्गत १५ हजार नेपाली कोरियामा रोजगारीमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालीको परिश्रमबाट कोरियन सरकार प्रभावित रहेको बताए ।
उनले मन्त्री भण्डारीलाई कोरियन लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको र लगानीको वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।
कोरियन नागरिकलाई भिसा प्राप्तिमा सहजता प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले लगानीकर्ता र तिनको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरे ।
वाणिज्य नीति २०७९ माथि सुझाव माग्ने निर्णय भयो त्यसको प्रगति विवरण निर्देशक समिति वाणिज्य सचिव मधु मरासिनिको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
एक महिनाको अवधिमा उपत्यका बाहिरका ५ जिल्लाको भ्रमण गरिसकेका मन्त्री भण्डारीले माघ २१ गते नेपाल मुद्रण महासङ्गको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रसँग हातेमालो नगरी आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताउँदै आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि नयाँ कार्य योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योग सम्बद्ध कानुनको पुनरावलोकन गरिने बताएका मन्त्री भण्डारीले उद्योग मन्त्रालयबाट औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने कार्य लगातार अघि बढिरहेको जानकारी गराए । उनले युवा उद्यमीलाई सहजीकरण गर्न सरकारले छरिएर रहेका कोषलाई एकीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।
मन्त्री भण्डारीले १५औँ योजना र वार्षिक बजेट बमोजिमका लक्ष्यअनुरूप उद्योग क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढाउनका लागि पनि हरेक क्षेत्रमा औद्योगिक विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले पस्मिना उद्योगबाट आम्दानीमा वृद्धि गर्न सकिने बताए । उनले पस्मिना निर्यातको प्रमुख वस्तुका रूपमा रहँदै आएको उल्लेख गरे ।
माघ २४ गते ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय पस्मिना क्षेत्र निर्यात रणनीति तर्जुमा सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले पस्मिना उद्योगबाट उद्योगी, व्यापारी तथा निर्यातकर्तालाई मात्रै नभई च्याङ्ग्रा पालक किसानलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसँगै आम्दानी वृद्धि गर्न सकिने बताए । विभिन्न प्रयासका बाबजुद आयात उच्च दरमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले निर्यात न्यून मात्रामा भएका कारण व्यापार घाटा उच्च दरमा बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताए ।
मन्त्रालयले युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय पस्मिना क्षेत्र निर्यात रणनीति तर्जुमा गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले पस्मिना व्यापारीले हाल भोगिरहेका समस्या तथा चुनौती सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी यस क्षेत्रको समग्र विकासमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य निर्धारण गरेको बताए ।
माघ २४ गते कपिलवस्तु पुगेका मन्त्री भण्डारीले १३ औँ कपिलवस्तु महोत्सवलाई उद्घाटन गर्दै कपिलवस्तुका निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई पहिचान गरेर समाधान गर्न चाहेको बताए । उनले आफू सरकारमा बस्दा सम्म नीतिगत समस्याहरूको निरूपण गर्ने बताए ।
माघ २६ गते कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कैलाली पुगेका मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा सरकार अगाडि बढेको र केही रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिने बताए ।
अझै थुप्रै औद्योगिक क्षेत्रका सम्भावना, त्यसका सम्भाव्यताबारे पहिचान गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमवासीले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा केही नयाँ उपलब्धि पाउने मन्त्री भण्डारीले बताए । उनले छिटोछरितो राज्यबाट हुने सेवा प्रवाहलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
मन्त्री भण्डारीको प्रस्तावमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने गरी माघ २९ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी फागुन १ गते त्यसको अवलोकन र बाँकी गर्नु पर्ने कार्य अगाडी बढाउने निर्णय भएको छ ।
दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन छिमेकी मुलुक भारत सङ्ग तत सम्बन्धी चाडै सम्झौता अगाडी बढाउने कामको मन्त्रालय स्तरबाट थालनी गरेका छन् ।
दैजी औद्योगिक क्षेत्र, कैलालीको विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) को बाँकी कामलाई पूरा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरे ।
महाकाली नदिको मोटरेवल पुल र पुल सङ्ग जोडिएको को बाँकी कार्य समयावधि भित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।
माघ १३ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आयोजित नेपाल इन्टरनेशनल फर्निचर एन्ड होम डेकोर एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा परेका समस्याका कारण धेरै भए पनि आगामी दिनमा समस्याको सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्री भण्डारीले सरकारको प्राथमिकता समस्या समाधानको सम्भावना खोजी गर्ने र नीतिगत कुरामा सुधार गर्ने रहेको जिकिर गरे । उनका अनुसार सरकार लगानीकर्तालाई सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न र बैङ्कसँगको कारोबार सहज बनाउने कुरामा गम्भीरतापूर्वक नीति र साझा कार्यक्रमलाई नै मध्य भागमा राखेर अघि बढिरहेको छ ।
उद्योगी, व्यापारीहरूले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नु नै गलत हो कि भन्ने पीडा बोध गरिरहेको भन्दै उद्योग चलाएबापत सरकारलाई ट्याक्स तिरेँ र केही मानिसलाई रोजगारी दिएँ भन्ने खालको गर्व महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले सरकारले रुग्ण उद्योगको सञ्चालन गर्न र विगतमा चल्न नसकेर बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि आगामी दिनमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने वस्तुहरूमा स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोग बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ । २ फागुनमा भएको निर्णय अनुसार सार्वजनिकनिकायले मालसामान वा वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादक एवं नेपाली वस्तुहरू आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको रोष्टर तयार गरी स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदेश दिइएको छ ।
सार्वजनिक निकायको उपयोगका लागि स्टेसनरी, फर्निचर, मेसिन, औजार जस्ता मालसामान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली माल समाज नै खरिद गर्नुपर्ने सो नभएमा न्यूनतम पचास प्रतिशत स्वदेशी मालसामान खरिद गर्न टिप्पणी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त आदेशमा स्वदेशी मालसामान उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूले सार्वजनिक निकायमा आफ्नो उत्पादनलाई सूचीकृत गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
