६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लगानी साझेदारीको लागि महानगरमा सोझै प्रस्ताव गर्न सकिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा लगानी साझेदारीको लागि सोझै प्रस्ताव गर्न सकिने भएको छ । प्रस्ताव आह्वान नभएको परियोजनामा पनि निजी क्षेत्रले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने भएका हुन् ।

महानगरपालिकाले ल्याएको ‘साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९’ मा आह्वान नगरिएको प्रस्तावमा पनि लगानी साझेदारीका लागि महानगरमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि प्रस्तावक स्वयम्ले सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि महानगरपालिकासमक्ष प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ,’ महानगरपालिकाको ऐनमा भनिएको छ ।

लगानी गर्न चाहनेले परियोजनाको विवरण, प्रस्तावकको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता सहितको विवरण र परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भए त्यस्तो प्रतिवेदन पनि सँगै दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो प्रस्तावमा प्रस्तावित व्यावसायिक योजना, परियोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि, परियोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभको विवरण देखाउनुपर्नेछ ।

प्रस्तावको मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसको आधारमा सो परियोजनाको अध्ययन तथा सर्वेक्षण अनुमति वा परियोजना विकास वा सञ्चालनको लागि मूल्याङ्कन समितिले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

महानगरले ऐनमै उल्लेख गरेर विना आह्वान प्राप्त भएको परियोजना प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने परियोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि बढाउँदा लाभदायी हुने देखिएमा सोही प्रस्तावलाई ‘स्वीस च्यालेन्ज’का आधारमा महानगरपालिकाले प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस