काठमाडौँ । सरकारी निकायहरूमा अनिवार्य नेपाली उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य गरिने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शुक्रवार सबै सरकारी निकायहरूमा परिपत्र गर्दै सार्वजनिक निकायहरूले अतिथि सत्कारदेखि चिया, खाजामा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न भनेको हो ।
नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गरी बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र उपभोगलाई जोड दिने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन अनुसार स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसअनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका,२०७१ को दफा ४ मा उल्लेखित मालसामान वा वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादन एवं नेपाली वस्तु आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको रोष्टर तयार गरी स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
यसै गरी सार्वजनिक निकायले आफ्नो उपयोगका लागि स्टेसनरी, फर्निचर, फिक्चर्स, मेसिनरी औजार जस्ता मालसामान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने र सो नभएमा न्यूनतम पचास प्रतिशत स्वदेशी सामान खरिद गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ बमोजिम कुनै विधि छनौट गरी खरिद गर्दा विदेशी मालसामान भन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान पन्ध्र प्रतिशतसम्म महँगो भए तापनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोसमेत मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा नेपाली वस्तु खरिद भए नभएको सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा नै कैफियत उल्लेख गर्ने र स्वदेशी मालसामान वा वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको विवरण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स र मातहतका निकायले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने र सार्वजनिक निकायले सो विवरणलाईसमेत आधार लिई स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसै गरी स्वदेशी मालसामान उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूले सार्वजनिक निकायमा आफ्नो उत्पादनलाई सूचीकृत गराउनु पर्ने भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलेसमेत स्वदेशी वस्तु उपभोग गर्ने सम्बन्धी यस निर्देशिकालाई मार्गदर्शनको रूपमा अवलम्बन गरी खरिद गर्न भनिएको छ ।
सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तु खरिद गरेको विवरण तीन-तीन महिनामा निर्देशिकाको दफा १३ बमोजिमको केन्द्रीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिमा विद्युतीय माध्यमबाट पठाउनु पर्नेछ भने आयोग, मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूले आफू अन्तर्गतका कार्यालयको अनुगमन गर्दा यस निर्देशिका बमोजिम स्वदेशी वस्तु खरिद भए नभएको सूचकलाई प्राथमिकतामा राखी अनुगमन गर्न भनिएको छ ।
साथै प्रदेश र स्थानीय तहले निर्देशिका कार्यान्वयनको अनुगमन गर्दा आफ्नै संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्ने भनिएको छ भने निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहजीकरण र अनुगमनको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्नेसमेत उल्लेख छ ।
मुलुकले व्यापार घाटासमेत व्यहोरिईरहेको वर्तमान अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनलाईसमेत प्रोत्साहन हुने गरी सरकारी निकायबाटै स्वदेशी उत्पादनको सुरुवात गर्न खोजिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । ‘यति बेला व्यापार घाटा पनि छ’ सचिव मरासिनीले भने ‘स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा त्यति ध्यान गएको पनि नदेखिएकोले सरकारबाट सुरुवात गर्न खोजिएको हो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
