काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को ध्यान ऐन, कानून बनाउनेतर्फ जान नसकेको बताएका छन् । आइतबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले ऐन, कानून बनाउनेतर्फ संसद्को ध्यान जान नसकेको बताएका हुन् । देशमा धेरै ऐन, कानूनहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।

उनले बनेका ऐनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको सन्दर्भमा निष्पक्ष ढङ्गले अनुगमन पनि हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले संसद्लाई उचित ढङ्गले नहेरेको बताए । सभामुख घिमिरेले कतिपय कुराहरू न्यायपालिकामा गएर पनि काममा अवरोध खडा भएको बताए । उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा समन्वय हुनुपर्ने बताए । उनले ऐन, कानून कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने र कार्यपालिकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले हाम्रो देशमा धेरै कुराहरू त ऐन, कानून बन्ने कुरामा अभाव नै देखिएको छ । यद्यपि हामीले धेरै ऐनहरू बनाउने काम गरेका छौँ । तर बनेका ऐनहरूले त्यतिबेलाकै कामहरू गर्न कार्यान्वयनका रूप कति लिएका छन् भन्ने कुरा हाम्रा विभिन्न प्रणालीहरू, खास गरी संसदीय प्रणालीभित्र अपनाइने विभिन्न खालका समितिहरू र तरिकाहरूबाट त्यसको अनुगमन निष्पक्ष ढङ्गबाट हुन कतिपय कारणले सकिरहेको छैन । संसद्को ध्यानपनि त्यतातिर धेरै जान सकिरहेको छैन । र संसद्लाई कार्यकारी अथवा सरकारले उचित ढङ्गबाट हेरिरहेको छैन । आज अधिकांश कुराहरू न्यायपालिकाको हातमा गएर पनि काममा अवरोधहरू खडा भइरहेको छ । यी सबै कुराहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचको जुन किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो या संसदमा सांसदहरूले जुन किसिमको भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यसमा रहेका कमजोरीहरूको परिणाम स्वरूप पनि यस्तो परिस्थिति आइरहेको छ । त्यसैले आज हामीले जनताको सर्वोच्च विधायिका संस्था खालि ऐन, कानून बनाउने मात्रै होइन त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाने र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान तत्तत् ठाउँमा खोज्ने र त्यसलाई महसुस गर्दै कार्यपालिकालाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा ध्यान नितान्त दिनु जरुरी छ ।’

सभामुख घिमिरेले विगतमा भएका युद्धमा प्रभावित मान्छेहरूका लागि सरकारले गम्भीर भएर कुनैपनि काम गर्न नसकेको बताए । त्यस्तै संसदमा पनि ती विषयमा आधारित भएर छलफल गर्न नसकिएको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।