काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले खुलाएको साढे ८ करोड रुपैयाँको टेन्डरमा मिलेमतो भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरामा उजुरी परेको छ ।

प्रदेशको कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय मातहतको कृषि विकास निर्देशनालयले गत माघ ९ गते ‘उच्च घनत्व स्याउ तथा ओखरको बिरुवा खरिद कार्यको बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना’ प्रकाशन गरेको थियो । सोही बोलपत्रको अनुभव सर्त तयार पार्दा निर्देशनालयले एउटा कम्पनीको अडिट रिपोर्ट हेरेर सर्त कायम गरेको आरोप लागेको छ ।

मिलेमतोमा बोलपत्र एउटा कम्पनीका लागि मात्रै मिल्ने स्पेसिफिकेसन बनाएर टेन्डर खुलाइएको आरोप निर्देशनालयमाथि लागेको छ । उजुरीमा उक्त बोलपत्र खारेजको मागसमेत गरिएको छ ।

निर्देशनालयले गण्डकीका चार जिल्ला मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र बागलुङका किसानहरूलाई स्याउका बिरुवा अनुदानमा उपलब्ध गराउनका लागि भनेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसका लागि आठ करोड ४८ लाख ६५ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ ।

यही टेन्डर गत वर्ष पनि बिरुवा निर्यात गरेकै कम्पनीलाई दिन चलखेल गरेर अनुभवका सर्तमा मिलेमतो गरेको आरोप लागेको हो ।

अख्तियारमा परेको उजुरी अनुसार निर्देशनालयले विभिन्न तीनवटा सर्तमा मिलेमतो गरेको आरोप लगाइएको छ ।

निर्देशनालयले मागेको अनुभवको सर्तहरूमध्ये तीन वर्षमा प्रतिवर्ष औसत पाँच करोड १० लाख रुपैयाँको आर्थिक कारोबार भएको हुनुपर्ने, वित्तीय स्रोतको मापदण्डमा चार करोड २५ लाख रुपैयाँको क्यास फ्लो गरेको हुनुपर्ने र प्राविधिक अनुभवको मापदण्डमा ६२ हजार बिरुवा बेचेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

उजुरीकर्ताले यी तीनवटै अनुभवका सर्तहरू एउटा मात्रै कम्पनीलाई मिल्ने गरी बनाइएको आरोप लगाएका छन् । निर्देशनालयले बाहिरबाट बिरुवा आयात गर्ने अरू कम्पनीलाई टेन्डरमा सहभागी नै हुन नपाउने प्रावधान राखी मनाङ एग्रोलाई मात्रै सहभागी हुने अवस्था सिर्जना गरिएको बताएका छन् ।

“नेपालभरि यो क्राइटेरिया म्याच गर्ने कम्पनी एउटा मात्रै रहेको छ । अनि बिरुवा आयात गरेर आपूर्ति गर्न आयातनिर्यातको अनुभव भएको भन्नुपर्नेमा बिरुवा बिक्री गरेको संख्या किन ? बिरुवा भने अनुसारको गुणस्तरीय भएपछि अनुभव किन चाहियो ?,” उजुरीकर्ताको प्रश्न छ ।

मिलेमतो छैन भने यी अनुभवका सर्तहरू पुरा गर्ने मनाङ एग्रोबाहेककका अन्य कम्पनी नेपालमा रहेको भनेर पुष्टि गर्न उनले चुनौतीसमेत दिएका छन् ।

अहिले पनि सोही कम्पनीलाई नै टेन्डर दिलाउनको लागि मिलेमतो भएको र यसबाट गैरकानुनी लाभ लिन खोजेको उल्लेख गरिएको छ ।

“…मिलेमतोमा बोलपत्र प्रदान गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रकाशित गरी गैरकानुनी रूपमा लाभ लिन खोजेको हुँदा सो बोलपत्र रद्द गरी प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउनका लागि प्रस्तुत निवेदन पेस गरेको छु,” उजुरीमा भनिएको छ ।

निर्देशनालयले भने अख्तियारमा परेको उजुरीमा लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेको छ । कृषि विकास निर्देशनालयका कार्यालय प्रमुख वासुदेव रेग्मीले अख्तियारलाई जवाफी पत्र पठाउँदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को स्ट्यान्डर्ड (मापदण्ड) अनुसार नै बिडिङ डकुमेन्ट तयार भएको बताएका छन् ।

निर्देशनालयमाथि लागेका आरोपहरू, तीन वर्षमा प्रतिवर्ष औसत पाँच करोड १० लाख रुपैयाँको आर्थिक कारोबार भएको हुनुपर्ने, वित्तीय स्रोतको मापदण्डमा चार करोड २५ लाख रुपैयाँको क्यास फ्लो गरेको हुनुपर्ने र प्राविधिक अनुभवको मापदण्डमा ६२ हजार बिरुवा बेचेको हुनुपर्ने बिडिङ डकुमेन्ट पीपीएमओकै मापदण्डअनुसार तयार गरिएको जवाफ उनले अख्तियारमा पठाएका छन् ।