६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सम्पत्ति सुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण, व्यावसायिक तथा वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले प्रस्तुत गरेको सो विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदहरूका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको  छ । 

विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नका जवाफ दिँदै मन्त्री प्रधानले २७५ जना सांसदको आँखा छलेर विधेयकमा अन्यथा होला भनेर सोच्न आवश्यक नरहेको बताए । उनले विधेयक ल्याउनुको आशय सकारात्मक रहेको बताउँदै पहिलेको संसदले अघि बढाएको विधेयक फेरि ल्याइएको स्मरण गराएका थिए । मुलुकको अवस्था अनुसार सो विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा लानुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १२ बजे दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस