काठमाडौँ । सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान दिनुपर्ने निवेदनबारे पहिला हेर्नुपर्ने मागलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले अस्वीकार गरेको छ ।
नाबालिक बलात्कारको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत, पाटनको आदेशविरुद्ध सरकारले दिएको निवेदन र विदेश जाने अनुमति दिन लामिछानेले दिएको निवेदन न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।
यो मुद्दाको बन्द इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । एक कानुन व्यवसायीका अनुसार सुरुमा सन्दीपका वकिलहरूले विदेश जाने अनुमतिबारे पहिले सुनुवाइ गर्न माग गरेका थिए । तर इजलासले धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदन आइसकेकाले पहिले त्यसैलाई हेर्ने बताए ।
त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मी र सोमकान्त भण्डारीले बहस गरेका छन् । उच्च अदालतको धरौटीमा छाड्ने आदेश त्रुटिपूर्ण भएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने उनीहरूले माग गरे । उनीहरूले कसको के योगदान छ भन्दा पनि अपराध के हो भनेर हेर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।
इजलासले भने पीडितले किटानी जाहेरी दिएको र सन्दीपले आरोप अस्वीकार गरेको अवस्थामा के आधारमा निर्णय गर्ने भनेर प्रश्न सोधेको थियो ।
सरकारी पक्षले परिस्थितिजन्य प्रमाण हेर्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए । सन्दीपले नाबालिग किशोरीलाई नगरकोट घुमाउन लगेको, छिटो फर्किन आग्रह गर्दा नमानेको, होटलमा एउटै कोठा मात्र बुक गरेको जस्ता घटनाले उनको नियत प्रस्ट हुने उनीहरूको तर्क छ ।
आइतबार नै सरकारी पक्षबाट वकालत गरेका कानुन व्यवसायीहरूले पनि सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गलत भएको र त्यसले पीडितलाई झन् पीडामा पारेको बताएका छन् ।
अहिले खाजाका लागि इजलास स्थगित भएको छ । त्यसपछि सन्दीप पक्षको बहस सुनेर इजलासले आदेश गर्ने सम्भावना छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
