९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सङ्कटबाट जोगाउन आर्थिक सहयोग वृद्धि गर : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले महामारी, द्वन्द्व तथा जलवायु प्रकोप जस्ता ठुला विश्वव्यापी सङ्कटहरू सामना गरिरहेका अति कम विकसित देशहरूको अर्थतन्त्रलाई सहयोग वृद्धि गर्न विकास साझेदारहरूसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

कतारको दोहोमा जारी अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विकास साझेदारहरूसँग सहयोग प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

‘बढ्दो ऋण तथा मुद्रास्फितीको चुनौतीलाई जित्नका लागि ऋण सहुलियतसहित औपचारिक विकास सहयोगमा विस्तार गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले धेरै सङ्कटहरूको सामना गर्दै आएका अति कम विकसित देशहरूका लागि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी आवश्यकता रहेको बताए ।

‘अति कम विकसित देशहरूलाई गुणस्तरीय र दिगो ऊर्जा, यातायात र डिजिटल कनेक्टिभिटीको भरपर्दो पूर्वाधार अहिले झनै आवश्यक भएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

यस क्रममा उनले सबैभन्दा जोखिममा रहेको समाजलाई सुरक्षित गर्न र विकास तथा मानव स्रोतको सम्भावना उपयोगका लागि सामाजिक सुरक्षाको समृद्धि र भरपर्दो स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए ।

यस्तै विश्वव्यापीकरणले सिर्जना गरेको विकासको प्रतिफलबाट दशकौँदेखि अति कम विकसित देशहरूलाई वञ्चित गरिँदै आएको पनि उनको गुनासो थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस