काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतलाई संसद्मा कुनै दलले एउटा सन्दर्भमा व्यक्त गरेको मत सधैँ रहिनरहने जवाफ दिएका छन् ।
अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि नेपाली काँग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता दिन नहुने भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसको जवाफमा सभामुख घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षका विषयमा निर्णय गर्ने सभामुखको विशेषाधिकार भएको भन्दै संविधानको धारा १०३ (२) ‘कोट’ गरेर पठाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
