८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महिला र पुरुषको समविकास बिना देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्दैन : उर्मिला अर्याल

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले महिला र पुरुषको समविकास बिना देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन नसक्ने बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगको २१औँ स्थापना दिवस तथा ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले महिलाका लागि नीतिगत वकालतमा आयोगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘सबै तहमा महिलाको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष मात्र नभई प्रमुख वा अध्यक्ष नै बनेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, परिवर्तनमा महिलाको धेरै भूमिका भएकाले पनि राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन काम हुनुपर्छ, राजनीतिक दलको निर्णायक तहमा अझै महिलाको सहभागिता हुन सकेको छैन, यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ’, उनले भनिन् ।

ऐन, कानुनमा महिला विभेदमा रहेकाले त्यसको संशोधनमा सबैले उपाध्यक्ष अर्यालको भनाइ थियो । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले मात्र महिलाको ३४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुगेकाले प्रत्यक्षमै चुनाव लडाउन पनि महिला जागरण गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त सुमित्रा अमात्य श्रेष्ठले आर्थिक अनुशासन कायम गराउन महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । महिलाले तीजलगायत चाडबाडमा धेरै माग नगर्ने संस्कारको विकास गरे भ्रष्टाचार नबढ्ने उनको भनाइ थियो ।

महिला आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विद्याकुमारी सिन्हाले समान ज्यालाका लागि श्रमिक महिला दिवस मनाउन सुरु गरिएको जानकारी दिँदै अल्पसङ्ख्यक महिलालाई सामाजिक न्यायबाट वञ्चित नगराउन पनि आयोगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य जीवन्ती पौडेलले कूल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत कृषि पेसामा रहेको उल्लेख गर्दै ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको महिला नै बढी कृषि पेसा धानेर बसेको बताइन् । ग्रामीण कृषि क्षेत्र अहिले महिलाले नै चलाएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझा, महिला आयोगका सदस्य सावित्राकुमारी शर्मा, आयोगका प्रमुख महिला विकास अधिकृत सीता अधिकारी, बेजिङ बियोन्ड कमिटीका बोर्ड सदस्य रीता शाहलगायतले महिला अधिकार संरक्षणका लागि आयोगले अझै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विसं २०५८ फागुन २३ गते आयोगको स्थापना भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस