१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन् २०२६ सम्म विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालले सन् २०२६ सम्म विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कतारमा जारी अतिकम विकसित राष्ट्र (एलसीडी) को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको विकासशील राष्ट्रमा प्रवेशलाई सहज र सुनिश्चित बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने आवाज नेपालले उठाएको छ ।

सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, विभिन्न देशका नेता एवं पदाधिकारीसँग उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको द्विपक्षीय, बहुपक्षीय छलफल भएको छ ।

सम्मेलनमा भाग लिएर उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ स्वदेश फर्किएका छन् ।

मार्च ५ देखि कतारको राजधानी दोहामा जारी उक्त सम्मेलनले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रको ‘कोअर्डिनेसन ब्युरो’को अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ।

एक महिनापछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा एक समारोहबीच उक्त जिम्मेवारीको औपचारिक हस्तान्तरण हुनेछ ।

सम्मेलनमा नेपालसहितका देशले दाता वा साझेदारले अतिकम विकसित राष्ट्रलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेका ठोस आवाज उठाएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

सम्मेलनमा अतिकम विकसित, अल्प विकसित र भूपरिवेष्टित राष्ट्रले कोभिड महामारीपछिको स्थिति सम्हाल्न, जलवायु सङ्कटले पैदा गरेका चुनौतीको सामना गर्न, वित्तीय व्यवस्थाले पैदा गरेका चुनौतीको सामना गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रबन्धलाई सहज गर्न नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी ‘सस्टेनेबल डिभलपमेन्ट गोल’ (एसडीजी)लाई सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने छलफलसमेत सम्मेलनमा भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस