८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालले २० खर्ब ७० अर्ब ऋण तिर्न बाँकी

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ६३ लाख पुगेको छ । गत पुस मसान्तसम्म नेपालले ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक अवधिको सार्वजनिक ऋण प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको छ महिनाको अवधिमा ५७ अर्ब २४ करोड ऋण थपिएको छ । गत असार मसान्तसम्म कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब थियो । जसमध्ये बाह्य ऋण १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड र आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो । चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा ७६ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख बाह्य ऋण थपिएको छ । आन्तरिक ऋण भने गत असारको तुलनामा पुसमा १९ अर्ब ४३ करोडले घटेको छ ।

नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४२ दशमलव ६७ प्रतिशत बराबर पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

अहिले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड बराबर छ । जिडिपी अनुपातमा आन्तरिक ऋण १९ दशमलव ९५ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

चालु आवको पुस मसान्तसम्म नेपालले ४७ अर्ब २७ करोड बराबर ऋण उठाएको छ । जसमध्ये ३० अर्ब आन्तरिक र १७ अर्ब २७ करोड बाह्य ऋण उठाएको हो । यही अवधिमा ४५ अर्ब ६१ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ । पुस मसान्तसम्म सरकारले भुक्तानी गरेको साँवा २८ अर्ब ३० करोड र ब्याज १७ अर्ब ३१ करोड बराबर छ ।

यो अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा १९ अर्ब ५९ करोड २५ लाख र ब्याज १५ अर्ब ६५ करोड ९६ लाख गरी कूल ३५ अर्ब २५ करोड भुक्तानी भएको छ भने बाह्य ऋणको साँवा आठ अर्ब ७१ करोड र ब्याज एक अर्ब ६५ करोड गरी १० अर्ब ३६ करोड भुक्तानी भएको छ ।

कूल साँवा ब्याज भुक्तानीमा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी ७७ दशमलव २८ प्रतिशत र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी २२ दशमलव ७२ प्रतिशत बराबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस