१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले मलमा अनुदान कटौती गरेपछि भीम रावलले जनाए असन्तुष्टि

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सरकारले रासायनिक मलमा दिने अनुदान कटौती गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सरकारको निर्णयले कृषकलाई आहत पुगेको भन्दै उनले सरकार जनताको होइन ? भनेर प्रश्न गरेका छन्।

‘पुँजीवादी भनिने देशहरूले पनि कृषिलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ’ उनले ट्टिटरमा लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकारले मलमा दिने अनुदान कटौती गर्ने, भारतीय फलफूल तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने र नेपाली किसानको तरकारी, माछा र केराले बजार नपाउने, चिया, अलैँची र अदुवा निर्बाध भारत निर्यात गर्न नपाइने के नीति हो ? सरकार जनताको होइन ?’

सरकारले मलको अनुदान घटाएपछि कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ।

अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो २५, डीएपी प्रतिकिलो ५० र पोटास प्रतिकिलो ४० मा बिक्री वितरण हुनेछ।

सम्बन्धित समाचार : सरकारद्वारा रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती 

यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४, डीएपी प्रतिकिलो ४३ र पोटास प्रतिकिलो ३१ मा बिक्री वितरण भइरहेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस