८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चार उपसचिवसहित यातायातका ९ कर्मचारी भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर, ८ चैतमा सजाय निर्धारण 

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा चार जना उपसचिवसहित नौ जनामाथि भ्रष्टाचारको कसुर ठहर भई सजाय निर्धारण मिति तोकिएको छ । 

मङ्गलवार विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य द्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले ती कर्मचारीहरूको सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकेको हो । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कोशी इटहरी कार्यालयमा राजस्व रकम हिनामिना भएको भन्दै दुई फरक मितिमा आयोगले छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेकोमा बुधवार फैसला गर्दै कसुर कायम गरिएको हो । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७३/७४ को फागुन मसान्तसम्मको राजस्व रकमबारे अनुसन्धान गरेकोमा ६१ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूमाथि २०७१ साउनदेखि २०७३ फागुनसम्म सेवाग्राहीबाट सङ्कलन गरिएको राजस्व बैङ्कमा नराखी फर्जी कागजातका आधारमा अनियमितता गरेको आरोप आयोगको थियो । 

आयोगले उपसचिवहरू रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल र नयराज नेपालमाथि दायर गरेको मुद्दामा दाहालमाथि १२ करोड ३० लाख, पौडेलउपर २३ करोड ७७ लाख र नेपालउपर २५ करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । 

त्यसैगरी सोही कार्यालयका लेखा अधिकृतहरू कुमार कटवालउपर दुई करोड १४ लाख र टिकाराम अधिकारीउपर ५७ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उति नै रकम बिगो माग दाबीसहित ४ असार २०७४ मा मुद्दा दायर भएको थियो । 

अर्का लेखा अधिकृत सुरेश अधिकारीमाथि ६१ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै लेखापालहरू देवराज नेपालमाथि ४५ करोड ६१ लाख र रुद्रप्रसाद दाहालमाथि २१ करोड ६३ लाख बिगो माग दाबी गरिएको थियो । 

सोही कार्यालयमा भएको अनियमितताका विषयमा पुनः अर्को मुद्दामा आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७०/७१ सम्म बैङ्क दाखिला गर्नुपर्ने ८ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खाएको र मासेर हिनामिना गरेको अभियोग पत्रमा दाबी थियो । 

यस मुद्दामा पनि उपसचिवहरू पौडेल र होमनाथ भट्टराई नै प्रतिवादी बनाइ उनीहरूउपर क्रमशः आठ करोड ८२ लाख र १४ लाख ५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो । 

तत्कालीन लेखापाल सुरेश अधिकारी, मणिराज दाहाल र सह लेखापाल टङ्कबहादुर खड्कासमेतलाई प्रतिवादी बनाई दायर मुद्दामा जनही आठ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो । 

दुवै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सबैमाथि कसुर ठहर भएसँगै ८ चैतमा सजाय निर्धारण हुने विशेष अदालतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस