११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघ्यो, पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत मात्रै

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ ।

फागुन मसान्तसम्म सरकारले सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व सङ्कलन भने छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च विवरणअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिन्छ ।

यो अवधिमा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव ७ प्रतिशत छ भने बजेट खर्च ४३ दशमलव ४४ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएर रू १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ ।

सुरुआती विनियोजित बजेटको तुलनामा आठ महिनाको बजेट खर्च ४३ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् फागुन मसान्तसम्म सरकारले कूल रू सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।

यस अवधिमा सरकारको चालु खर्च ५१ दशमलव ४६, पुँजीगत खर्च २२ दशमलव १५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३७ दशमलव ४१ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकोमा हालसम्म रू छ खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख बराबर छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख वार्षिक विनियोजन रहेकोमा २२ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब २५ करोड ६० लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख वार्षिक बजेट छुट्टाइएकोमा फागुन मसान्तसम्म ८६ अर्ब १२ करोड ९६ लाख खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क हेर्दा आठ महिना अवधिमा पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढी छ ।

फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव सात प्रतिशत बराबर मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म रू छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै असुली भएको छ । जसमध्ये आन्तरिक राजस्व सङ्कलन ४१ दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ८२ अर्ब ७७ लाख १५ हजार रहेको छ ।

यस वर्ष रू ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख वैदेशिक सहायता लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर मात्रै वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस