७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हट्यो दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान, पुनः स्वीकृति लिन नेपाल आउनु नपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि दिने गरेको दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री स्तरको निर्णयबाट यस्तो प्रावधान हटाइएको हो ।

अब सबै कामदारले गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त गरेको कार्य अनुमति/रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताका आधारलाई नै अवधि तोकिनेछ र सोही आधारमा श्रम स्वीकृति दिइने भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यसअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा दुई वर्षे प्रावधान राख्दा कामदारको कार्य अवधि र भिसा अवधि छँदै श्रम स्वीकृति लिन बीचमा नै नेपाल आउनु पर्ने बाध्यता हट्ने छ । विदेशमा बस्दा पनि आफ्नो मुलुकले दिएको श्रम स्वीकृतिको अवधि नपाई बस्नु पर्ने अवस्थाले बढी झमेलामा कामदार फस्ने गरेको गुनासोपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बताएको छ ।

यसैगरी मन्त्रालयका अनुसार अब पुनः श्रम स्वीकृति लिन समेत नेपाल आउनु पर्ने छैन । पुनः श्रम स्वीकृतको प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा विदेशमा काम गर्ने कामदारले धेरै दुःख पाएको, पुनः स्वीकृति लिन नेपाल आउनु पर्ने भएको र पुनः श्रम स्वीकृति नभएको बेला भवितव्य परी मृत्यु भएका बेला पाउने राहत र उद्धारको सुविधा नपाएका कारण अब गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिन सकिने गरी निर्णय भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस