१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘संसद् विघटन स्वेच्छा होइन, संवैधानिक बाध्यता हो’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाको विषय नभएको बताएका छन् । 

बिहीबार काठमाडौँमा एमाले निकट अनेरास्ववियुले आयोजना गरेको कानुनका विद्यार्थीसँग केपी ओली विषयक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनका लागि बाध्य पारेको भन्दै यो संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाको विषय नभएको बताए ।

नयाँ सरकार गठनका विषयमा राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गरेका आधार भरपर्दो नलागे प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति तोकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।

ओलीले संविधानअनुसार देश चल्नुपर्ने भन्दै संविधानमा संसद्ले नभएर अदालतले प्रधानमन्त्री खारेज र गठन गर्ने व्यवस्था नभएको धारणा राखे । उनले अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन नसके काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने र काँग्रेसले पनि विश्वासको मत लिन नसके संसद् विघटन हुने जिकिर गरे । 

त्यस्तै, ओलीले आफूमाथि लागेका सही आरोपहरूलाई सुधारको रूपमा लिने र निराधार आरोप लगाएर बदनाम गर्ने दुष्प्रयासहरुलाई चकनाचूर पार्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस