१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तामाङ र नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइने 

अ+ अ-

काठमाडौँ। बागमती प्रदेशभित्र तामाङ र नेवारी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन भाषा सम्बन्धी कानून निर्माण गरिने भएको छ ।

शुक्रबार काठमाण्डौँमा बसेको तामाङ/नेवारी (नेपाल भाषा) कार्यान्वयन तयारी सम्बन्धी समितिको बैठकले प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीसँगै तामाङ र नेवारी भाषा कार्यान्वयन गर्न एक महिनाभित्र ऐन निर्माण गर्ने निर्णय भएको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले बताइन् ।

स्थानीय तहहरूले समेत आफ्नो ठाउँमा बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन मिल्ने गरी कानून बन्ने मोक्तानको भनाइ छ । आउँदो वैशाख महिनाभित्र भाषा सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरिने उनले जानकारी दिइन्।

प्रदेश सरकारले एक महिनाअघि बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवार भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन सामाजिक विकास मन्त्री मोक्तानको अध्यक्षतामा समितिको निर्माण गरेको थियो । समितिमा मा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री एकालाल श्रेष्ठसँगै दुई जना विज्ञ डा. गणेश योन्जन र ओमकार्यश्वर श्रेष्ठ सदस्य छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस