८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीले दियो पासपोर्ट विवादमा रविलाई ‘क्लिन चिट’ दिन राय

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले झुटो विवरण पेस गरेर पासपोर्ट लिएको मुद्दामा उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिन प्रहरीले राय दिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले ४ दिनअघि सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एकजना अधिकृतले  बताए । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसबारे निर्णय लिएको छैन । झुटो विवरण बुझाएर अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाल पासपोर्ट लिएको मुद्दामा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्नेबारे सरकारी वकिलले आइतबार निर्णय गर्दै छ । 

संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट २०५० सालमा लिएको नागरिकता पुनः कायम गराएका थिए । २०५० सालकै नागरिकता प्रयोग गरेर उनले नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेले २०७० साल (सन् २०१४)मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नागरिकता कानुन अनुसार निष्क्रिय भएको थियो । २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर उनले पुरानो नागरिकता आफूखुसी चलाएका थिए ।

२०७२ जेठ १३ मा उनले लिएको पासपोर्ट ‘विवादित’ छ । यद्यपि उनले माघ १५ मा सो पासपोर्ट राहदानी विभागलाई फिर्ता गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस