७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सञ्चार क्षेत्रमा धेरै कानुन परिवर्तन गर्न बाँकी छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको आम सञ्चार सुझाव समितिले काम थालेको छ । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा आज पहिलो बैठक गरी समितिले काम शुरु गरेको हो ।

समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्ता शर्माले राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको मर्मअनुरूप सञ्चार क्षेत्रमा धेरै कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले त्यसका लागि तयारी गर्न समिति गठन गरिएको बताइन् । 

सरकारले आम सञ्चारको क्षेत्रमा यो समितिसँग ठूलो आशा गरेको उल्लेख गर्दै उनले शर्माले आम सञ्चार सुधारका क्षेत्रमा आवश्यक सुझाव प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । बदलिएको व्यवस्था र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने कानुन परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

सञ्चारसँग सम्बन्धित केही विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले बाँकी विधेयक पनि अर्को अधिवेशनबाट अघि बढाउने बताइन् । समितिका संयोजक डा सुरेश आचार्यले समितिले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस