काठमाडौँ । राजश्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कर प्रशासन सुधारका लागि सुझाव माग गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि गठन गरेको सो समितिले आज एक सूचना जारी गर्दै सुझाव माग गरेको हो ।

‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐन, तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजश्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैर कर एवम् चुहावट नियन्त्रण लगायत समग्र राजश्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा चैत २० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय एवं सरोकार राख्ने सबैमा अनुरोध गरिन्छ’, समितिले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

समितिले विषयगत ९ वटा उपसमितिलाई सुझाव पठाउन सकिने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था बीमा सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमिति, गैर कर उपसमिति, अन्तर सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति, राजस्वसम्बन्धी ऐन नियम प्रशासनिक सुधार उपसमिति छन् ।