९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उद्योगमा लगानी : ६२ वर्षमा २८ खर्ब

अ+ अ-

काठमाडौँ । करिब ६२ वर्षको अवधिमा उद्योग क्षेत्रमा मात्रै करिब २८ खर्ब बराबरको लगानी भएको पाइएको छ ।

उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म (विभिन्न क्षेत्रका उद्योगमा) २७ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०१७/१८ सालदेखि २०७९/८० सम्म आठ हजार नौ सय ७४ उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रस्ताव भएको हो । उक्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म दर्ता भएका उद्योगमम्ध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी प्रस्ताव साना उद्योगमा रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म दर्ता भएका उद्योगले छ लाख ७० हजार दुई सय ५५ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको उल्लेख छ ।

आठ महिनामा साढे एक खर्बको प्रतिबद्धता
विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म) को तथ्याङ्कअनुसार स्वदेशी र विदेशी लगानीका एक सय ८३ वटा उद्योगका लागि एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।

यस्तै आठ महिनाको अवधिमा दुई सय ३९ विदेशी लगानीका उद्योगका लागि ३१ अर्ब २१ करोड ११ लाख ३२ हजार एक सय ९६ रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जसमा फागुनमा मात्रै तीन अर्ब ४४ करोड ९८ लाख ३८ हजार छ सय रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भित्रिएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्र दुई अर्ब ६४ करोड नौ लाख रुपैयाँ, भदौमा तीन अर्ब ४४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, असोजमा एक अर्ब ८५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र कात्तिकमा तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

यस्तै गरी मंसिरमा ८० करोड आठ लाख रुपैयाँ, पुस महिनामा चार अर्ब ८५ करोड २० लाख रुपैयाँ, माघ महिनामा एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनमा पाँच अर्ब ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ, भदौमा छ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, असोजमा एघार अर्ब ९६ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, कात्तिकमा ९८ करोड रुपैयाँ, मंसिरमा पाँच अर्ब १५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, पुसमा ६१ करोड २० लाख रुपैयाँ, माघमा ५३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र फागुनमा दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

साढे १३ अर्ब नाफा विदेशीयो
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा झण्डै साढे १३ अर्ब नेपाली बिदेसिएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको आठ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार १३ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख ७८ हजार तीन सय २४ रुपैयाँ लाभांशबापत रकम फिर्ताको सिफारिस भएको हो ।

विभागले आठ महिनामा रोयल्टीबापत दुई अर्ब आठ करोड ९३ लाख ९७ हजार १०७ नेपाली रुपैयाँ, ११ लाख ४८ हजार सात ६० अमेरिकी डलर, ३० करोड ४७ लाख ५० हजार ८२५ भारतीय रुपैयाँ र ७ हजार युरो विदेश लैजानका लागि विभागले सिफारिस गरेको छ ।

विभागले सिफारिस गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिएपछि मात्र नेपाली रुपैयाँ विदेश लैजान पाइन्छ । विभागले स्वीकृत गरेको १५ दिनभित्र रकम लैजान पाइने विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस