काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका ‘अयोग्य लडाकु’लाई दुई लाख राहत दिन सरकारले बुधवारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्व कालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो ।’बुधबारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ’, गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘सकेसम्म चालु आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ ।’ वितरणको काम चरणबद्ध रूपमा गरिने उनले जानकारी दिए ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘अयोग्य लडाकु’हरूलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : अयोग्य लडाकुलाई २ लाख उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय

राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने सचिव सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु रहेका छन् । यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो ।

तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्‍याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए । एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वैच्छिक अवकाशमा गएका थिए ।