सुरुङ्गा (झापा) । कोशी प्रदेशका कामदार तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरिने भएको छ ।

नेपाल व्यापार कर्मचारी सङ्घ युनिकम नेपाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशबीच ११ बुँदे समझदारी भएसँगै प्रदेश भरका कामदार तथा कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने भएका हुन् ।

समझदारी पत्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष टीकाराज ढकाल र युनिकम नेपालका तर्फबाट गजेन्द्रबहादुर पौडेलले हस्ताक्षर गरेसँगै प्रदेश भरका मजदुर तथा कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने भएका हुन् ।

कर्मचारी र उद्योग व्यवसायीका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै कामदार तथा कर्मचारीका हितमा कार्यरत युनिकम नेपाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसँगै सो पत्रसमेत आदान प्रदान गरिएको छ ।

समझदारी पत्रमा कोशी प्रदेशका उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण मजदुर कर्मचारीलाई रोजगारसम्बन्धी स्थापित हुने फोटोसहितको परिचयपत्र एवं नियुक्ति पत्र अनिवार्य गरिने भएको छ । त्यस्तै साप्ताहिक बिदा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउने, व्यवसायीको दायित्व र कर्तव्य दुवै हुने, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति, भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न प्रकारका महामारी वा प्रकोपमा रोजगारदाता तथा कामदार कर्मचारीको सुरक्षाका लागि दुवै पक्ष मिलेर कार्य गर्ने, नेपालको संविधान, २०७२, श्रम ऐन, २०७४ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ अनुसार श्रमिकको सङ्गठित हुन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्ने नगराउने कार्यमा प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ ।

संवाद समूह झापाको संयोजनमा स्थानीय तह र सरोकार राख्ने सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायको रोहवरमा दुवै पक्षको परस्परहितका लागि समझदारी भएको हो । श्रम ऐनलगायतका ऐन कानुनको कार्यान्वयन र श्रम विवाद समाधानका लागि सरोकारवाला सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

कामदार कर्मचारीले आफूले कार्य गर्ने उद्योग व्यापार व्यवसाय प्रतिष्ठानप्रति सम्मान गर्नुपर्ने, त्यसको भौतिक सम्पत्ति र ख्याति, व्यावसायिक रणनीति, योजना, बौद्धिक सम्पत्ति, व्यावसायिक विचार आदिको चोरी तथा दुरुपयोग गर्न नपाइने त्यसो गरिएमा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय झापाका प्रमुख दुर्गाराज आचार्य, श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख खगेन्द्र सुवेदी र युएन आई ग्लोबल युनियन एसिया प्रशान्त सङ्गठन तथा कार्यक्रम संयोजक तीलकजङ्ग खड्काको रोहवरमा भएको सहमति पत्रमा कुनै कामदार तथा कर्मचारीले आफू कार्यरत प्रतिष्ठान पसलमा काम छाड्दा नगद, जिन्सी, हरहिसाब अनिवार्य फरफारक गरेर मात्रै दुवै पक्षले छाड्ने छोडाउने त्यसो नगरिए कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

कामदार कर्मचारीले कार्य अनुशासनको पूर्ण पालना गर्ने दुवै पक्षबाट कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिंसा गर्न नपाइने, दुवै पक्षबाट सहकार्य सहअस्तित्व, सदाचारिता र मर्यादा प्रकट गर्ने, श्रमिक र रोजगार दाताका प्रतिनिधि राखी श्रम विभाग समाधान समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

समिति गठनका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशमा पाँच जना प्रतिनिधि र युनिकम नेपालका पाँच जना प्रतिनिधि रहने सहमति भएको छ । कोशी प्रदेशमा श्रम शोषण, लैङ्गिक हिंसा, बालश्रम शोषण वा युनिकम नेपालका सदस्य कामदार कर्मचारीले खराब आचरण, व्यापार व्यवसायमा हानी नोक्सानी गरेको विषयमा उजुरी परेमा संयुक्त श्रम विवाद समाधान समितिमार्फत तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने छ ।

उद्योग व्यापार व्यवसाय तथा कामदार कर्मचारीको हितलाई मध्यनजर गरेर स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धलाई जोड दिँदै प्रत्येक वर्ष युनिकम नेपाल र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोसी प्रदेशले संयुक्तरुपमा समीक्षा बैठकको आयोजना गरी आगामी सम्भावित सहकार्यलाई अगाडि बढाउने ढकाल र पौडेलबीच हस्ताक्षरित समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।