१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीका ९६ प्रतिशत नागरिक दूषित पानी पिउँदै

अ+ अ-

भेरीगङ्गा (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेशका ९६ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक प्रदूषण भएको पानी पिउन बाध्य छन् । प्रदेशमा तीन प्रतिशत नागरिकको मात्र शुद्ध खानेपानीमा पहुँच रहेको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत महाशाखाका सिनियर डिजिजनल इन्जिनियर गोपाल शर्माका अनुसार यहाँका धेरै नागरिक खुला पोखरी, खोला, खोल्सा र नदीको दूषित पानी पिउन बाध्य छन् ।

विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या १६ लाख लाख ९४ हजार आठ सय ८९ रहेको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अधिकांश नागरिक शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाहिर रहेका छन् । सिनियर डिजिजनल इन्जिनियर शर्माका अनुसार कर्णालीमा ८६ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छन् । प्रदेशमा अझै छ प्रतिशत जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छैन ।

अहिले प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएर काम भइरहेको शर्माले बताए ।

शर्माका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खानेपानी तथा सरसफाइमा एक अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छ ।

कर्णालीका १० वटै जिल्लामा ल्याब स्थापना गरी पानी परीक्षणसमेत भइरहेको छ । अहिले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले खानेपानीका नयाँ आयोजना सञ्चालन गरिरहेको र खानेपानीको समस्या रहेको ठाउँमा आधारभूत सुविधा पुर्‍याउन काम अघि बढाइएको शर्माले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस