८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन काठमाडौँ महानगरको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन चेतावनी दिएको छ ।

तोकिएको समय अवधिमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका संरचना नहटाए आफैँ हटाउने बताएको छ ।

महानगरले आफैले यदि ती संरचना हटाउन परे हटाउँदा लाग्ने खर्च निर्माणकर्ता स्वयंबाट भुक्तान गराइने महानगरले जनाएको छ ।

नदी बहाव, नदी उकास, नदी किनार र नदी करिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्माण तथा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका संरचना हटाउन भन्दै महानगरले सूचना निकालेको हो ।

महानगरले शनिबार निकालेको सूचनामा भनिएको छ, ‘काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदी बहाव, नदी उकास, नदी किनार र नदी करिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा संरचना निर्माण तथा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी भोगचलन गरिरहेका सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूलाई ७ दिनभित्र ती संरचनाहरू हटाई अन्यत्र लैजान सूचित गरिन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस