१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कान्छी सांसद डाँगीको प्रश्न : प्रतिनिधिसभा नियमावली कहिले पास हुन्छ ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले प्रतिनिधिसभा नियमावली कहिले पास हुन्छ भनेर सभामुखलाई प्रश्न गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद डाँगीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अभावमा संसदीय समिति गठन हुन नसकेको तथा संसद्ले प्रभावकारी रूपमा कार्यसंचालन गर्न नसकेको भन्दै सभामुखलाई प्रश्न गरेकी हुन् ।

राजनीतिक दलहरूले गर्ने शक्तिका खेलबाट संसद् प्रभावित हुन नहुने रास्वपा सांसद डाँगीले सभामुख र सबै सांसदले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘चार महिना भयो निर्वाचन सम्पन्न भएको तर देश र जनताको पक्षमा यो सदनप्रति जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए, त्यसमा हामी खडा हुन नसकेको स्पष्ट रूपमा आभास हुन थालिसकेको छ । सभामुख महोदय, राजनीतिले लिएको मोडका बारेमा हामी सबै जानकार नै छौँ तर सधैँ राजनीतिका त्यस्ता मोडहरूलाई जिम्मेवार देखाएर सार्वभौम यो सदन पन्छिन मिल्दैन । विविध राजनीतिक घटनाक्रमले सदनको कामकारबाहीमा कुनै असर नपरोस् भनेर हामी सचेत हुन जरुरी छ । हाम्रो पार्टीले यस विषयमा ध्यान दिँदै सदनको आफ्नो क्यालेन्डर हुनुपर्ने भनेर आवाज उठाइरहेको छ, जुन आंशिक रूपले सम्बोधन पनि भएको छ । सदन यसरी निष्प्रभावि हुँदा हामीले उठाएको आवाज सही थियो र छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । सभामुख महोदय, कति दिनभित्र प्रतिनिधिसभा नियमावली पास हुन्छ ? कति दिनभित्र संसदीय समितिहरू बन्नेछन्, र कुन दिनबाट सदन संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार आफ्नो कामकारबाहीमा गतिशील भएर अघि बढ्छ ?’

संसद्का कामकारबाहीलाई गति दिने सन्दर्भमा सांसद र सभामुखले आत्म समीक्षा गर्नुपर्ने डाँगीको आग्रह थियो । संसद्को प्रभावकारिताको विषयमा जनताले प्रश्न उठाउन लागेकोप्रति उनले सभामुख र सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली बिना नै चलेको छ । हाल प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ लाई अन्तरिम समयका लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ । तर त्यसकै आधारमा संसदीय समिति गठन गरिएको छैन । नयाँ नियमावलीको मस्यौदा फागुन १० को बैठकमा समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले प्रतिवेदन पेस गरे पनि अगाडि बढेको छैन ।

सांसद डाँगीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक्लैले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्थामा ती मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या राख्ने कि नराख्ने भन्ने द्विधामा रहेको बताइन् । प्रधानमन्त्री एक्लैले १६/१६ वटा मन्त्रालय सम्हालेको बेला यो सदनमार्फत जनताका तत् तत् मन्त्रालय अन्तर्गतका समस्या राखौँ कि नराखौँ दुबिधामा छु, उनले भनिन् । झापाको भद्रपुरमा रहेको मेची अस्पतालमा सरकारी दरबन्दी आधा भन्दा बढी खाली रहेको र नयाँ बनेको अस्पताल भवनको निर्माण म्याद कटे पनि हस्तान्तरण नभएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले भनिन्, ‘भएको पुरानो भवन पनि आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको छ, पुरानो भवनमा न त राम्रोसँग सरसफाइ हुन्छ न त उक्त अस्पतालबाट नागरिकहरूले राम्रो सेवा सुविधा नै पाएका छन् । निर्माणयोग्य समानहरू थन्काई, जथाभाबी नयाँ मेसिनहरू किनिने गरिन्छ । त्यसैले, अस्पतालको उचित र नियमित सञ्चालनका लागि समय समयमा अनुगमन टोली खटाई अस्पतालको उचित व्यवस्थापनको लागि पहल गराउन सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

उनले विगत १५ वर्षमा झापामा मात्रै हात्तीको आक्रमणले ५२ नेपाली र ५ जना विदेशीले ज्यान गुमाउनुका साथै करोडौँको खाद्यान्न बाली र कैयौँ घरमा क्षति पुगेको बताउँदै सांसद डाँगीले पीडितलाई राहत र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गतको वन्यजन्तु क्षति राहत निर्देशिका, २०६९ मा राहत वितरण सेवा वडा स्तर बाटै प्राप्त हुनसक्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस