काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘मुलुकको १० वर्षको सशष्त्र संघर्षलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्यौं । त्यसै स्पिरिटका साथ सहकार्य, सहमती र संवादकामार्फत् नै अगाडि बढनु पर्छ । र, यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो पारित गरेर संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ भन्ने आग्रह गर्दछु। अहिले सरकारले जुन विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । यसले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई ठिक ढंगले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । र, म आग्रह गर्न चाहन्छु भने–यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय कुनै एउटा राजनीतिक दल अथवा सरकार अथवा व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाको मात्रै विषय होइन । यो समग्र राष्ट्रको विषय भएको हुनाले यो हामी सबैको साझा विषय हो।’
प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सरकार वा कुनै राजनीतिक पार्टीको मात्रै विषय नभई सिंगो राष्ट्रकै साझा विषय भएकाले हुनाले त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकतावद्ध हुन आग्रहसमेत गरे ।
उनले भने, ‘खास गरेर यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएको हुनाले हामीले संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्ध र मुलुकमा प्रचलित रुपमा चलिआएको न्यायिक प्रबन्धको बीचमा पनि स्पष्ट रुपले छुट्टयाएर हेर्नु पर्दछ । यो विधेयक अत्यन्त आवश्यक विधेयक भएको हुनाले यसलाई हामी सबैले सहमत भएर, एकतावद्ध भएर जसरी हामीले हिजो विस्तृत शान्ति सम्झौंता गर्यौं। अहिले सरकारले जुन विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । यसले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई ठिक ढंगले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । र, म आग्रह गर्न चाहन्छु भने–यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय कुनै एउटा राजनीतिक दल अथवा सरकार अथवा व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाको मात्रै विषय होइन । यो समग्र राष्ट्रको विषय भएको हुनाले यो हामी सबैको साझा विषय हो।’
प्रमुख सचेतक लेखकले १० वर्षे सशष्त्र संघर्षलाई शान्तिमा रुपान्तरण गरेका राजनीतिक दलहरुले संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पनि छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले पीडितलाई न्याय दिन, परिपुरणको व्यवस्था गर्न र मुलुकमा फेरि द्वन्द्व आउन नदिने गरी सरकारले सो विधेयक ल्याएको जिकीर गर्दै त्यसलाई सहमति, सहकार्य र संवादको माध्यामबाट राजनीतिक दलहरुले पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
