६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रकम भुक्तानी नहुँदा स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित

अ+ अ-

गलकोट । निसीखोला गाउँपालिकाले स्वास्थ्य बीमा रकम भुक्तानी नगर्दा यहाँका बासिन्दा स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । गाउँपालिकाले नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले एक हजार आठ सय ३८ जनाको फागुन महिनाबाट लागू हुने गरी स्वास्थ्य बीमा गरे पनि गाउँपालिकाले समयमै भुक्तानी नगर्दा समस्या भएको छ ।

निसीखोला गाउँपालिका–१ किटेनीका वीरबहादुर विक फागुन २५ गते जाँचका लागि बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुगे । गाउँपालिकाले फागुनबाट लागू हुन्छ भनेर दिएको स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र साथमै बोकेर गएका विकलाई स्वास्थ्य केन्द्रले बीमा योजना लागू नभएको भन्दै पूर्ण शुल्क तिरे मात्र उपचार हुने बतायो । उनले उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण रकम तिरेर घर फर्के ।

उनी मात्र होइन, यतिबेला निसीखोला गाउँपालिकाले फागुनबाट लागू हुने गरी बीमा गरेका एक हजार आठ सय ३८ जना सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । गाउँपालिकाले बीमा गरिदिए पनि बीमा रकम समयमै भुक्तानी नगरेका कारण उनीहरू सेवा लिनबाट बञ्चित भएका हुन् । गत असारमा सम्पन्न दशौँ गाउँसभाले गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार गाउँपालिकाले पाँच हजार चार सय घरधुरीका लागि राजस्व बाँडफाँटबाट रु दुई करोड विनियोजन गरेको थियो ।

पहिलो चरणमा नौ हजार एक सय ८५ जनाको स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरी विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । जसमध्येबाट गाउँपालिकाले फागुनबाट लागू हुने गरी एक हजार आठ सय ३८ जनाको बीमा गरेको थियो । तर गाउँपालिकाले हालसम्म पहिलो चरणको रु ६४ लाख बीमा रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा बीमा गरेका नागरिक पनि सुविधा लिनबाट बञ्चित भएका हुन् ।

सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको आन्तरिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँटबाट नागरिकको बीमा गर्ने निर्णय गरे पनि सङ्घ र प्रदेशबाट समयमै बजेट नआउँदा बीमा रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम गौतमले बताए । गाउँपालिकाले असोज, कात्तिक र मङ्सिरमा रकम भुक्तानी गरिदिएको भए फागुन १ गतेदेखि नागरिकले बीमाको सेवा लिन पाउने थिए । सङ्घीय सरकारबाट केही दिन पहिले मात्र रु ५५ लाख रकम प्राप्त भएको एक हप्तामा रु एक करोड भुक्तानी गर्ने तयारी गरिसकेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत दिलीपकुमार चन्दले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस