८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेरोजगारी र गरिबीका कारण दैनिक सयौं अफगान विदेश पलायन हुन बाध्य

अ+ अ-

काबुल । तालिबानको शासनकालमा अफगानिस्तानमा गरिबी र बेरोजगारीको उच्च दरका कारण त्यहाँका बासिन्दाहरू रोजगारी खोज्न देश छोडेर विदेश जान बाध्य हुने गरेका टोलोन्यूजले जनाएको छ ।

त्यहाँका नागरिकले आफ्नो परिवारको पेट पाल्नका लागि गैरकानुनी रूपमा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य भएको बताएका छन् ।

सन् २०२१ को अगष्टमा तालिबानले अफगानिस्तानमाथि कब्जा जमाएपछि देशमा मानवीय सङ्कट धेरै गुणा बढेको छ । तालिवानको कडा प्रतिबन्धका कारण मानिसहरू बाँच्नका लागि देश छोडेर विदेशिनु परेको हो ।

हेरातका बासिन्दा अब्दुल खालिकले देशको दयनीय अवस्था र आर्थिक मन्दीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भने, ‘मलाई अफगानी सौर्य वर्ष १३९१ देखि अहिलेसम्म १६ पटक निर्वासित गरिएको छ । हामी कमजोर छौं र समस्यासँग जुधिरहेका छौं र हामीलाई बाहिर जान बाध्य पारिएको छ ।’

टोलोन्यूजका अनुसार बाघलाननिवासी नादिर आफ्नो पाँच जनाको परिवारका साथ अवैध रूपमा सीमा पार गरेर इरान जान खोजिरहेका छन् ।

नादिरले भने, ‘यदि अफगानिस्तानमा रोटीको टुक्रा पाउन सकिन्थ्यो भने हामी किन अन्य देशमा जान्थ्यौं, हामी किन आफूलाई विस्थापित गरेर यो कठिन र खतरनाक बाटोमा जान्छौं?’

नादिरका छोरा ताहिरले भने, ‘मेरी आमा अपाङ्ग भइसक्नुभएको छ र मैले उहाँको उपचारको लागि केही पैसा कमाउन विद्यालय जान छोडेको छु ।’

तालिवानका शरणार्थी तथा स्वदेश फिर्ती मन्त्री खलील रहमान हक्कानीले मानव तस्करले अफगान गरिब जनतालाई देश छोड्न उक्साउने गरेको दाबी गरेका छन् ।

तालिवान नेतृत्वको सरकारले अफगानिस्तानमा सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले यस समूहको दमनको नीतिको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

यसले गरिबी, बेरोजगारी र अतिवादलाई बढावा दिने, आतङ्कवादीहरूलाई प्रश्रय दिने र विश्व शान्ति र सुरक्षालाई खतरामा पार्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस