८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अपर अरुण आयोजनाले बाँड्यो एक अर्ब ४५ करोड बढी मुआब्जा

अ+ अ-

किमाथाङ्का । सङ्खुवासभाको भोट खोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन एक हजार ६१ मेगावाटको अपर अरुण आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा एक अर्बभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरेको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको सात सय ८८ कित्तामध्ये छ सय ९९ कित्ताकाट गरिसकेको छ । अपर अरुण आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा एक अर्ब ४५ करोड भुक्तानी भइसकेको आयोजनाका वरिष्ठ सहायक गृष्म भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म ६४ प्रतिशत रकम वितरण गरिसकेको छ ।

आयोजनाका लागि भोट खोलामा दुई हजार पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । एक हजार ६१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको उक्त आयोजना सरकारले निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो ।

आयोजनाअन्तर्गत भोट खोला गाउँपालिका–२, ४ र ५ साबिक चेपुवा, हटिया र पावाखोलाका प्रभावित स्थानीयले मुआब्जा पाउनेछन् । उत्तर दक्षिण कोसी राजमार्गले छोएको तथा बस्ती रहेको हटिया–६ को जग्गाका लागि प्रतिरोपनी १५ लाख मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ भने कोसी राजमार्गले छोएको तर बस्ती नभएका हटिया–६ को जग्गाका लागि प्रतिरोपनी १० लाख निर्धारण गरिएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब २६ करोड रहेको छ । सन् २०२४ को मध्यदेखि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ । हाइड्रोपावर निर्माण सुरु भएको छ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजना छ । आयोजनाका लागि ३० प्रतिशत पुँजी र ७० प्रतिशत स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा जुटाइनेछ ।

आयोजनका लागि २२ किमी पहुँच मार्ग निर्माण गर्ने
अपर अरुण आयोजनाका लागि पहुँच मार्ग बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ ।

प्राधिकरणले २ दशमलव ०३ किमी सुरुङ मार्गसहित करिब २२ किमी पहुँच सडक निर्माणका लागि भारतीयको गायत्री जेभी र झापाको कन्काइ सुरुङ्गा जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । पहुँच मार्गमा पर्ने अरुण नदी र चेपुवामा पक्की पुलसमेत निर्माण गरिनेछ ।

पहुँच मार्ग भोट खोला गाउँपालिका–४ छोराङदेखि भोट खोला–२ रुकुमा फेदीसम्मको निर्माण गरिनेछ । सात अर्ब ९१ करोड ३९ लाखमा उक्त सडक निर्माण हुन लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस