काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार विधेयकमा विदेशी लगानीका कम्पनीको सेयर २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था संशोधन गर्नेबारे छलफल समेत नभएको दाबी गरेकी छिन् ।
शुक्रबार संसदमा उठेका सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार विधेयक मस्यौदाकै क्रममा रहेको र मस्यौदा तयार भएपछि सुझावअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल हुने बताएकी छिन् ।
उनले भनिन्, ‘विधेयक बन्दै गर्दा कन्टेन्टमा के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने कुरा मैले यहाँ बोल्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन, विषयवस्तुमै हामीले छलफल अघि बढाएका छैनौँ । हामीले भर्खरै मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति मात्रै पाएका छौँ, त्यसैले दूरसञ्चार विधेयक आवश्यक छ भन्नेमा सहमति छ, यसमा सबैको चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्छौँ । यो विषय अघि बढेकै छैन, यो विषयमा धेरै चिन्ता नगर्न आग्रह गर्छौँ । राष्ट्रलाई अहित हुने र घाटा लाग्ने कुरा हामी गर्ने छैनौँ ।’
कहीँ कतैबाट प्रभावित भयो, मन्त्री र कर्मचारी किनिए भनेर अविश्वास नगर्ने आग्रह गर्दै उनले त्यसो काम नगर्ने र गर्न नदिइने बताइन् । उनले भनिन्, ‘कोहीले कसैलाई किनेर किनिँदैन । विधेयकमा कुनै आपत्तिजनक कुरा हुन दिने छैनौँ । राष्ट्र हितमा उभिनेछौँ ।’
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै संसदमा आवाज उठेको बताउँदै उनले अहिलेसम्म त्यसबारे छलफल र तयारी नै नभएको स्पष्टीकरण दिइन् ।
सांसदहरुले दूरसञ्चार विधेयकमा विदेशी लगानीको निजी सेवा प्रदायकको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारमा आउने व्यवस्था संशोधन गरेर एनसेललाई पोस्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए । तर, मन्त्री शर्माले त्यस्तो आरोपलाई अस्वीकार गरेकी छिन् ।
मन्त्री शर्माले अदालतको अनुमतिले हुने बाहेक कानुनमा फोन टेपिङ गर्ने व्यवस्था नहुने भन्दै विधेयकमा यस्तो विषयलाई ध्यान दिइने बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
