१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी तलब खाने सबैले अब छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा नै पढाउनु पर्ने

अ+ अ-

दोलखा । सरकारी तलब भत्ता खाने सबैले आफ्ना सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दोलखाको बैत्यश्वर गाउँपालिकाको आइतबार बसेको बैठकले सरकारी तलब भत्ता खाने सबैले आफ्ना सन्तानलाई अबको शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम ज्ञवालीले निकालेको सूचनामा भनिएको छ, ‘बैत्यश्वर गाउँपालिकाभित्र काम गर्ने निजामती कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालकहरू लगायत राज्य श्रोतबाट तलब भत्ता बुझ्ने अन्य कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा २०८० सालदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा भर्ना गरी पठनपाठन गराउनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिन्छ ।’

गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किरहेको भन्ने अभिभावकहरूको गुनासो आइरहेको बेलामा पढाइको स्तर बढ्ने विश्वासमा सरकारी तलब भत्ता खाने सबैले आफ्ना सन्तानलाई सरकारी स्कुलमा नै पढाउने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस