१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा नआउँदा कैदीलाई समस्या

अ+ अ-

खजुरा । बाँकेको नौवस्तामा नवनिर्मित क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा नआउँदा कैदी बन्दी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ ।

तीन सय ५० जनाको क्षमताको नेपालगन्ज कारागारमा हाल आठ सय ३९ कैदी बन्दी छन् ।

महिला थुनुवालाई बर्दिया जिल्ला कारागारमा स्थानान्तरण गरी दुई वटै ब्लकमा पुरुष कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । बाँके कारागारको ब्लक ‘ए’मा छ सय १७ र ब्लक ‘बी’ मा दुई सय ३२ कैदी बन्दी राखिएको जेलर अर्जुन जङ्ग शाहले बताए । उनका अनुसार ब्लक ए दुई सय ५० क्षमताको हो भने ब्लक बी एक सय क्षमताको हो ।

क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी हुँदा थुनुवाहरू खचाखच स्थितिमा बस्न बाध्य छन् । क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी भएकाले खानेपानी, शौचालयलगायतको समस्या छ भने वर्षौँदेखि जीर्ण भवनले कैदीबन्दीलाई बस्न समस्या छ ।

तीन हजार कैदी बन्दी राख्ने क्षमतासहित बाँकेको नौबस्तामा नौ बिघाको क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन सुविधा सम्पन्न क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा अझै आउन सकेको छैन । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकेपछि क्षेत्रीय कारागार कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो छैन’, जेलर शाहले भने, ‘बजेट रोकिदिएकाले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।’

जिल्लाको गनापुरमा भवन निर्माण भएको वर्षौँ बितिसक्दा खुला कारागार सञ्चालनमा आएको छैन । खुला कारागार सञ्चालन कार्यविधि बन्न नसक्दा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो ।

कारागार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चनका कारण करोडौँ लगानी गरेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना त्यत्तिकै थन्किएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस