काठमाडौँ । सरुवाको विषयलाई लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा झण्डै कुटाकुट भएको छ । निरन्तर दुई हप्तादेखि धाइरहेको एउटा समूह र प्रशासन महाशाखा प्रमुख कमल भट्टराईबिच हात हालाहालको स्थिति आएको हो । 

‘आज आज भोलि भोलि भनेर झुलाउने ? म पनि कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छु, ख्याल गर्नुस्’ भन्दै कार्यकक्ष भित्र उठेपछि माहोल एकाएक गरम बनेको प्रत्यक्षदर्शी एक कर्मचारीले बताए । घटना लगतै प्रहरीको टोलीसमेत सामान्य प्रशासन पुगेको थियो । 

सरुवा गराउन आउने ती व्यक्ति को थिए भन्नेबारे एकिन नखुले पनि सरुवा गर्न खोजिएका कर्मचारी भने एक जना उपसचिव भएको बुझिएको छ । प्रत्यक्षदर्शी एक कर्मचारीका अनुसार १५ दिनदेखि धाइरहेको ती व्यक्ति पूर्व माओवादी लडाकु भएको बताइएको छ । 

सहसचिव भट्टराईले भने दिनमा यस्तो चर्काचर्की भई रहने र यो सामान्य भएको बताए । हातै हाल्न खोजेकै कुरा के हो भन्ने प्रश्नमा उनले ‘कसैले कुट्छु, कसैले काट्छु सम्म भन्छन्, अक्कल झुक्कल यस्तो भई रहने र त्यस्तो केही होइन’ भने । 

मङ्गलवारको लफडाको विषयमा भने अदालतले तत्काल सरुवा नगर्नु भनेको कर्मचारीको सरुवा गर्न मिल्छ या मिल्दैन भन्ने कानुनमा बुझ्न पठाएको अवस्थामा अहिले नै सरुवा गर्नुपर्छ भनेपछि विवाद शुरु भएको बताइएको छ । अदालतबाट नै रोक्नुपर्छ भनेको कर्मचारीको सरुवा कानुनी परामर्श नगरी गरिदिँदा मानहानी हुन सक्छ भनेर सम्झाउन खोजेको भन्दै सहसचिव भट्टराईले ‘काम हुने रहेछ भने चाँडै गरिदिन्छौँ, सकिने रहेनछ भने कारणसहित भन्छौँ भन्दा काम हुनै पर्छ भनेर जिकिर’ गर्दै चर्काचर्की गरेर गएको बताए । 

उनले हरेक दिन जसो यस्तो भइरहने भएकोले सामान्य नै भएकोले त्यति ठूलो नभएकोसमेत बताए । 

पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी सरुवाका कारण आलोचित बन्दै आएको छ । मालदार अड्डामा जान चाहने कर्मचारीको दौडधुपदेखि अनुकूलका कर्मचारीको सरुवा सिफारिस लिएर आउने जनप्रतिनिधिहरूको भिडभाडले जहिल्यै भरिभराउ देखिने सामान्य प्रशासनमा सरुवा बिचौलियाहरुकोसमेत चर्चा हुन थालेको छ ।  

सरुवालाई खेती नै बनाउने अनेक थरीका बिच मन्त्रीको सचिवालयबाट नै जाने फोनलेसमेत थप आतङ्कित बनाएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । ‘अर्को ठाउँ जान त भई नै हाल्यो, त्यही बस्नसमेत सहयोग गर्नुस् है’ भन्न थालेको मन्त्रालयमा भेटिएका एक कर्मचारीले बताए । फोन पछि भेट्न नआउँदा अन्तै सरुवा गरिदिएको र किन गरेको भन्दा कसैले केही जवाफ नदिने ती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दुःखेसो गर्दै थिए । त्यसो त केही समय अघि तराईतिरको एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जानकारी नै नदिई सचिवालयका एक अधिकारीले अन्तै सरुवा गरेपछि कति ‘पैसा बुझेको’ भन्नेबारे मन्त्रालयमा चर्चा नै भएको थियो । 

मन्त्रालयभित्रै एक जना नासुको सरुवामा २० हजार रुपैयाँ खाएपछि उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्मै कुरा पुगेको विषयसमेत अझै चर्चामा छ । एउटाले फोन गर्ने, अर्कोले पत्र बनाएर पठाउने र तेस्रोले डिल गर्ने गरेको चर्चा अब मन्त्रालयभित्र मात्रै सीमित छैन । त्यसो त केही समयअघि गुपचुपमै गरेको उपसचिवको सरुवा निर्णयपछि बाँडिएको सरुवा पत्रलेसमेत मन्त्रालयमा तरङ्ग पैदा गरेको थियो । पछि उच्च अधिकारीकै संलग्नता भेटिएसँगै त्यो विषय त्यसै सामसुम पारियो । 

दशकौँदेखिका ‘डन कर्मचारी’लाई सरुवा गरेर बेथिति हटाउन खोजेको जस्तो देखिए पनि अनेकतिरबाट आउने नाजायज दबाब थेग्न नसक्दा उल्टो बदनामी खेप्नु परेको छ भने कतिपय बेथितिका अखडाहरूमा अझै पुग्न नसकेकोसमेत कर्मचारी बताउँछन् । 

मन्त्री अमनलाल मोदीले पैसा खाएको प्रमाण ल्याए कारबाही गर्छु भनिरहेपनि सचिवालय र प्रशासनबाट भए÷गरेका कामकारबाहीबारे भने अनविज्ञ रहन नसक्ने एक अधिकारीको भनाई छ । 

त्यसो त नियमित प्रक्रियासमेत मानिने कर्मचारीको सरुवा अहिले मात्रै होइन, उहिल्यैदेखि विवादित हुँदै आएको छ । जसमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्व उत्तिकै दोषी छन् । चिनजान तथा भनसुन नगरी  कार्यकक्ष भित्रै पस्न नपाउने यथार्थताका बिच कसैको सिफारिस बिना सहजै सरुवा हुन मुस्किल भएको गुनासो आम कर्मचारीमा रहँदै आएको छ । तर कम्तिमा समस्या परेका कर्मचारीको गुनासो सुन्ने दायित्व पनि मन्त्रालयकै अधिकारीको रहने र विवेकपूर्ण निर्णयको अपेक्षासमेत जहिल्यै कर्मचारीहरूमा रहँदै आएको छ ।