८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न ६ संस्थालाई अनुमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि छ संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिएको छ ।

पर्यवेक्षणका लागि निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएको सूचना बमोजिम पेस भएका सात वटा निवेदनमाथि निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७९ बमोजिम छ संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको पाइएकोले पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिए ।

आयोगको यही चैत २८ गतेको बैठकबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न अनुमति प्राप्त गर्ने संस्थामा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सुशासन महासङ्घ नेपाल, विश्व उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल र राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपाल छन् ।

ती संस्थाबाट सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र खुलाइ सिफारिस भई आउने पर्यवेक्षक प्रतिनिधिलाई आयोगबाट तोकिएको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिइने छ ।

बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. २, तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस