नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण घटना मानिने पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन जारी हुँदा २०१३ सालमा टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री थिए । उक्त ऐन नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा नै थियो । जुन ऐन जारी गरिएकै दिनलाई सम्झँदै भदौ २२ मा निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ । उक्त ऐन २०४९ सम्म कायम रह्यो ।

विस २०१३ सालको ऐनलाई खारेज गर्दै २०५०।२।४ गते निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भयो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना र २०४७ सालको संविधान पछि जारी भएको उक्त ऐन आजपर्यन्त क्रियाशील छ । त्यसमा केही संशोधनहरू भए । विशेषतः २०६२।०६३ को आन्दोलन पछि र गणतन्त्र स्थापना पछि २०६४।४।२३ गते दोस्रो संशोधन बढी चर्चित छ । दोस्रो संशोधनको कारण हजारौँ कर्मचारीहरूको ऐनको २४ घ प्रावधान अनुसार आम बढुवा भयो । उतिखेरको प्रावधान अनुसार उक्त बढुवा जब इनरिचमेन्ट (भर्टिकल एक्सपान्सन) थिएन । पारिश्रमिक सेवा सुविधाको बढोत्तरी तर तोकिएकै कामकाज गर्ने गरी जब इन्लार्जमेन्ट(होरिजनल एक्सपान्सन) थियो । उक्त प्रावधानलाई पछि कन्फर्म बढुवामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरियो तर सो अनुसारको पद निजामती किताबखानामा दर्ता गरिएन । केही सेवा समूहलाई व्यवस्थापन गरियो भने केही सेवा समूह आज पर्यन्त दुबिधामै छन् । बढुवाको मामिलामा २४ घ बढुवाको सेवा अवधि पनि माथिल्लो पदमा गणना गरियो । जसले गर्दा २०६५ पछि खुलाबाट निजामतीमा प्रवेश गरेकाहरूको बढुवा मार्फत माथिल्लो पदमा पदोन्नति लगभग असम्भव जस्तै बनायो । किनकि ठुलो संख्यामा २४ घ बढुवा भएकाहरूको भीमकाय पहाड नै जेष्ठताक्रममा अगाडी खडा भए । केही समय कायम गरेर सो २४ घ को बढुवा प्रावधान पनि पछि हटाइयो । न २०६५ पछि २४ घ अनुसार अन्यको नियमित बढुवा भयो न २०६४ माघ पछिको २४ घ बढुवालाई व्यवस्थित गरियो । यो बढुवा गर्नुहुँदैनथ्यो भन्न खोजिएको होइन तर बढुवा प्रणालीलाई भद्रगोल होइन व्यवस्थित, नियमित र अनुमान योग्य बनाउनुपर्थ्यो, कि तहगत बनाउनुपर्थ्यो भन्न खोजिएको हो । दूरगामी सोच नराखेर र माथिल्लो पदको दरबन्दी विना गरिएको उक्त बढुवाले परम्परागत रूपमा चलिरहेका कार्यसम्पादन र कार्यदक्षता मूल्याङ्कन प्रणालीलाई करिब करिब ध्वस्त नै पार्‍यो ।

यसलाई गणतान्त्रिक बढुवा पनि भनिन्छ किनकि यो गणतान्त्रिक सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा गरेको प्रथम र वृत्ति विकासको क्षेत्रमा दूरगामी दुष्प्रभाव पार्ने सबभन्दा ठुलो भद्रगोलको ऐतिहासिक प्रस्तानविन्दु थियो । गणतान्त्रिक बढुवा नामाकरणको अर्को पनि कारण छ । उतिखेर सात दलका विभिन्न चरणमा घोषणा भएका “निर्णायक आन्दोलन” हरूमा एक सयको आसपास पनि समर्थक जनता जम्मा नहुने अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा मान्छे जुटाउन आन्दोलनमा कर्मचारीलाई पनि सरिक गराउनको लागि शङ्कर होटलमा सात दल र कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूबिच वार्ता भयो ! सात दलको आन्दोलनमा सरिक हुने र सो बापत सात दलको सरकार बनेमा सेवा अवधिको आधारमा कर्मचारीहरूको आम बढुवा गर्ने सहमति भयो । सोही सहमतिको आधारमा गणतान्त्रिक बढुवा भएको टिप्पणी पाइन्छ । उतिखेरको बढुवा प्रणाली ल्याउँदा सामान्य प्रशासन मन्त्री माओवादी कोटाबाट पम्फा भुसाल हुनुहुन्थ्यो भने सातै दल र माओवादी सम्मिलित गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो ।

२०७२ मा त संविधान जारी । सो अनुसार नयाँ ऐन ल्याउनु पर्नेमा माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी दलको समर्थनमा शेरबहादुर देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याइयो । उक्त ऐन संसदबाट पारित पनि भएको थियो । उक्त ऐन कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा धेरै निरङ्कुश थिएन । कर्मचारीले रोजे अनुसार समायोजन हुन पाउने खालको थियो । यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नियमावली ल्याउनुपर्ने कुरा ऐनमा थियो । उक्त ऐन २०७४।६।२९ मा राजपत्रमा प्रकाशन भयो । उक्त ऐन सँगसँगै संघीय, प्रदेश र स्थानीयका ऐनहरू ल्याएर समायोजनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो ।  

तर २०७४।६।३१ मै देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो र माओवादी सहित केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट बाहुल्य सरकार बन्यो । उक्त सरकारमा सबैभन्दा पहिला शपथ खाएका थोरै मन्त्रीमध्ये उतिखेर माधव नेपाल समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्दै लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री भए । डिभी पिआर हटाएर चर्चामा आएका लालबाबु पण्डित लोकप्रियताको शिखरमै थिए । उनीप्रति कर्मचारीको पनि आकर्षण र सद्भाव थियो । उक्त चर्चालाई नकारात्मक ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्दै उनी कर्मचारीप्रति उल्टै आक्रोशित र आक्रामक भए । माओवादी सहित देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा संसदबाट आएको तुलनात्मक रूपमा कर्मचारीमैत्री कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ खारेज गरी केपी ओली प्रधानमन्त्री र लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा माओवादी समेतको सहभागितामा सांसदलाई समेत छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५।८।२३ मा जारी भयो । पछि सोही अध्यादेशलाई संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई पास गराइयो ।

यस भन्दा अघि कर्मचारीप्रति नरम रहेको वाम घटक एमाले लालबाबुकै पालादेखि कठोर भएको नयाँ भाष्यको सृजना भयो । लालबाबुले नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा सबैभन्दा निरङ्कुश, विभेदकारी र अत्याचारी ऐन ल्याएर उनकै शब्दमा थाङ्ने कर्मचारीलाई जोर जवर्जस्ती ठेललाल पारेर थन्क्याउने हुत्त्याउने निर्वासनमा पठाए जसरी समायोजन नामक बहादुरीपूर्ण कृत्य गरे । अध्यादेश ल्याउनुपुर्व एक हप्ता अघि मात्र उनी छिमेकी देश इन्डियाको गोप्य भ्रमणमा निस्किएका थिए । त्यहाँ कोको सँग केके कुरा गरे ? उताको के के अनुभव लिएर आए ? नेपाल आएपछि कसैलाई पनि टेर पुच्छर लाएनन् । सकारात्मक र रचनात्मक सुझाव संशोधनमा पनि टसमस भएनन् । स्वतःस्फूर्त खुशीराजीसाथ हुनसक्ने समायोजनलाई जे जसरी हुन्छ कर्मचारीलाई ठेल्नै पर्छ पेल्नैपर्छ हुत्याउनैपर्छ भनी ठेलेर समायोजनमा धकेले ।

समायोजनको मामिलालाई सहज बनाउन सकिन्थ्यो । यसको लागि स्थानीय र प्रदेशको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी संख्या स्वीकृत र सार्वजनिक गर्ने । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयका कानुनहरू जारी गर्ने । तल्लो तहमा जानेमध्ये पाँच वर्ष पुगेकालाई तह बढुवा गर्ने । बढुवा भएको तह अनुसार तलब दिने र रिक्त भएमा निश्चित समयपछि स्थानीयको सहमति सहित संघमा आउन सक्ने सहज प्रावधान ल्याएको भए ९० प्रतिशत बढी कर्मचारी स्वतःस्फूर्त स्थानीय र प्रदेशमा राजीखुशीले जान्थे । तर सङ्घ, स्थानीय र प्रदेशको सङ्गठन संरचना तथा कुन कुन पद कहाँ कहाँ रहेको तथ्याङ्क समायोजन अनलाइन सफ्टवेयरमा देखाउने बनाइएन । निवेदन पेस गरिसकेपछि मन्त्रालयको वेभ साइडमा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सार्वजनिक भयो । तह बढुवाको कुरा त गरियो तर तलबको कुरा सम्बन्धित तहको कानुन अनुसार हुने लेखियो ।

सम्बन्धित तहको कानुन उतिखेर बन्ने त कुरै थिएन । अहिले पनि बनेको छैन । अहिलेसम्म सङ्घकै बनेको छैन । यसले सङ्घका कर्मचारीहरू स्थानीय र प्रदेशमा जान हतोत्साहित भए, डराए, झस्किए । किनकि सम्बन्धित तहको कानुनी प्रावधानको त कुरै छैन तलब नै निश्चित नभएको तहमा कसरी कर्मचारी जान इच्छुक हुन्छन् ? पछि तहगत अनुसार तलब दिने परिपत्र गरियो । उक्त परिपत्र समायोजन पूर्व गरेको भए धेरै कर्मचारी स्थानीय प्रदेशमा जान्थे किनकि कर्मचारीको मुख्य आकर्षणमध्ये एक तलब पनि हो । अनि रिक्त भएको अवस्थामा निश्चित अवधिपछि संघमा फर्किन पाउने प्रावधान त राख्दै राखिएन । र कर्मचारीले भन्ने गरेका कुरा स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीलाई पनि निजामती सब्दोच्चारण गर्न कठोर कन्जुस्याइँ गरियो । यति सामान्य कुरा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लालबाबु पण्डित र माओवादी एमाले नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार कर्मचारीको घोर विरोधी शक्तिको रूपमा समायोजित कर्मचारीको मन मस्तिष्कमा बस्न बाध्य भयो । 

अहिले काँग्रेस, माओवादी, समाजवादी, मधेसी लगायतको सहभागितामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छ । २०१३ सालमा टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा आएको निजामती सेवा ऐन २०१३, २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा आएको निजामती सेवा ऐन २०४९ जत्तिकै दूरगामी र कर्मचारीको भावना समेटिएको ऐन जारी गर्ने कि माओवादी एमाले सहित केपी ओली नेतृत्व र लालबाबुको विशेष पहलकदमीमा आएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जस्तो निरङ्कुश र विभेदकारी ऐन ल्याउने जिम्मा सरकार र संसद्कै हो । सहज र सकारात्मक रूपमा लिँदा विषय धेरै गम्भीर छैनन् । सामान्य विषयलाई सहज रूपमा टुङग्याउंदा वर्तमान सरकार र संसद्प्रति कर्मचारीको सकारात्मक ऊर्जा उत्प्रेरणा उत्पन्न होला । सामान्य कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न नसक्दा विषय गम्भीर र जटिल हुँदै जाला त्यसबाट सरकार र संसद्प्रति नकारात्मक ऊर्जा बढ्दै जाला । कुरा यत्ति हो । कस्तो ऐन ल्याउने ? सरकार र संसद्को हातमा छ । सरकार र संसदले संवैधानिक प्रावधान, कर्मचारीका भावनाहरूलाई समेटी ऐन जारी गरोस् हार्दिक शुभकामना छ । 

संवैधानिक प्रावधान, स्थानीयमा कार्यरत सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्याका कर्मचारी र तीनै तहका कर्मचारीको भावना विपरीत ऐन जारी नहोस् । गणतन्त्र, सङ्घीयता आउनुका प्रमुख नेतृत्व मानिने कमरेड प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । आउँदो निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिक समीकरण के कस्तो हुन्छ अनुमान गर्न नसकिने चरण शुरु भइसकेको छ । तत्कालको जनमतमा जनस्तरबाटै उदाएको वाम लोकतान्त्रिक सरकार छ । कर्मचारी पनि जनमतको एउटा प्रभावकारी र निर्णायक हिस्सा हो । नेपालको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने काँग्रेस पनि सरकारमै छ । यत्रो सरकारले कर्मचारीले राखेका अन्तर तह सरुवा, साबिक निजामती सेवा ऐन अनुसार नै नियुक्ति भई स्थानीय र प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीलाई निजामती शब्दोच्चारण गर्न पनि कसको उक्साहटमा किन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ ? बुझ्न सकिएको छैन ।

निजामती शब्दको उत्पत्ति गैर सैनिक चरित्रको सरकारी सेवालाई नामाकरण गर्नको लागि प्रादुर्भाव भएको हो । तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी भन्दा बाम लोकतान्त्रिक सरकारलाई के घाटा लाग्छ र ? कुनै थप व्ययभार पर्दैन भने निजामती सेवा ऐन अनुसार नै नियुक्त भएका सबै कर्मचारीलाई निजामती भनौँ न । समायोजन भए पनि निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नियुक्ति भएका सबै कर्मचारीलाई पेन्सन, उपदान दिनुपर्ने नै छ । त्यो कुरा लालबाबुकालीन समायोजन ऐनले नै सुनिश्चित गरेकै विषय हो । निजामती शब्दोच्चारणले शासकहरूलाई कुनै ठुलो हानी पुर्‍याउने देखिँदैन । बरु सहयोग नै पुर्‍याउने देखिन्छ । शब्दले पनि कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छ भने शब्दमा लोभ किन गर्ने ? कर्मचारीहरूको मनोवैज्ञानिक असन्तुष्टिबिच कुनै पनि हालतमा सरकार सफल हुन सक्दैन । तीनै तहका सरकार, संविधान र संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने मेसिनरी कर्मचारीलाई निजामती शब्दोच्चारण गर्दा राज्यलाई थप व्ययभार पर्दैन । सम्बोधन गर्न सकिने कर्मचारीका साना साना कुराहरूलाई सहजै सम्बोधन गरौँ ।

तीनै तह सरुवा र कामकाजलाई पनि खुला गरौँ । कोही संघमा समायोजन भएकाहरू पनि घर पायक स्थानीयमा जान चाहलान् त किन जान नदिने ? संघमा रिक्त रहेको अवस्थामा सहमति सहित स्थानीयकालाई संघमा आउने बाटो खोल्दा के बिग्रन्छ र ? बरु प्रदेश स्थानीयमा रिक्त नहुने गरी र संघमा रिक्त नभएसम्म सरुवा हुन नसकिने प्रावधान राखौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा स्वैच्छिक सरुवाको प्रावधान राख्दा तीनै तहको अनुभव आदानप्रदानमा सकारात्मक टेवा पुर्याउंछ भने अन्तर तह सरुवालाई किन ऐनमा वर्जित गर्ने ? अन्तर तह सरुवामा सरकार र संसदले किन बन्देज लाउने ? स्थानीय प्रदेशमा रिक्त नहुने गरी स्थानीय प्रदेशको सहमतिमा संघमा आउन सक्ने र सङ्घका कर्मचारीहरू आफ्नो इच्छाले घर पायक स्थानीयमा जान चाहँदा सहमति सहित अन्तर तह सरुवा राख्दा आकाश पाताल खस्दैन भने अन्तर तह सरुवाको प्रावधान राखौँ ।

सहजै सम्बोधन गर्न सकिने विषयलाई पनि सरकारले जटिल बनाउँदै जान्छ भने आम कर्मचारीहरू भित्रभित्रै भुसको आगो सरी नेपालको इतिहासमा कसैले नसोचेको प्रशासनिक विद्रोहको लागि सङ्गठित हुनसक्छन । व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठिरहेको बेला व्यवस्थाका इन्जिन कर्मचारीहरूको आम प्रशासनिक विद्रोहलाई वर्तमान संविधान, व्यवस्था, शासकीय स्वरूप र राजनीतिक नेतृत्वले एक हप्ता दश दिन भन्दा बढी थेग्न नसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । नयाँ ऐन प्रशासनिक विद्रोहको आधार नबनोस् ! अहिलेलाई यत्तिकै । बाँकी टिप्पणी विधेयक औपचारिक रूपमा संसद सचिवालयको आधिकारिक वेभ साइडमा अपलोड भए पछि गरौँला ।