काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले गुरुप्रसाद न्यौपानेमाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर अनाधिकृत रूपमा बिक्री गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष न्यौपानेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए। सोही पुनरावेदन माथि उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशहरु श्यामजी प्रधान र किरणकुमार पोखरेलले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन बोर्डलाई चैत २१ गते आदेश दिएको हो ।
कम्पनीका सञ्चालकले अनधिकृतरुपमा कारोबार गरेको प्रमाण फेला पारेमा कारबाही गर्ने धितोपत्र बोर्डलाई कानुनी अधिकार छ । अधिकार सम्पन्न भएकै कारण कम्पनीका सञ्चालक न्यौपानेलाई कारबाही गरिएको थियो।

गत पुस २४ गते बसेको धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले अध्यक्ष न्यौपानेलाई सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका विपरीत कारोबार गरेकाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, दफा १०१ (७) अनुसार ७५ हजार रुपैयाँ जरिबानासमेत गरेको थियो ।

यस्तै, उनलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १०८ अनुसार १० वर्षसम्म कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन नसक्ने गरी कारबाही भएको बोर्डले त्यसबेला जानकारी गराएको थियो ।

न्यौपानेले रिडी पावरका अध्यक्ष पदमा हुँदा रिडी हाइड्रोपावरको सेयर बेचेको भन्दै बोर्डले विभागीय अध्ययन गराई २०७८ पुस ६ मा कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यसअघि २०७९ मंसिर २५ गतेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले न्यौपानेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।