काठमाडौँ । सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरेको हो ।

साइबर सुरक्षा नीति बनाउनका लागि केही वर्षदेखि मस्यौदा तयार गर्न छलफल हुने गरे पनि मूर्तरूप भने पाउन सकेको थिएन । तर, यस पटक मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयले यसबारे सुझाव पनि माग गरेको छ । बन्दै गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० बारे सात दिनभित्र सुझाव दिन सकिने छ । नीतिमा समेट्नु पर्ने कुनै विषय छुटेको भए सुझाव दिन सकिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी प्रयासले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुझावका लागि विज्ञहरूलाई पनि इमेल गरिएको छ ।

मन्त्री र सचिव स्तरमा पटक पटक छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै मस्यौदा तयार गरिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । ‘साइबर सुरक्षा नीतिका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, कानुन, संरचना, जनशक्ति, क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदान लगायतका विषय समेटिएको छ,’ उनले प्रशासनसँग भने, ‘यसका रणनीति र कार्यनीति समेटेर ड्राफ्ट गरिएको अवस्था छ ।’ 

मन्त्रालयले सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न साइबर सुरक्षा नीति तयार पारेको हो । साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउँदै साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन एवम् कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नीतिको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस नीतिले सङ्कलित, प्रशोधित, संग्रहित, प्रकाशित एवम् प्रसारित सूचना, तथ्याङ्क एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको गोपनीयता, अखण्डता, उपलब्धता, प्रमाणिकता र आधिकारिकताको स्तर वृद्धि गर्न संवेदनशील पूर्वाधार प्रदायकहरूले सञ्चालन गरेका वा उपयोग गरेका सूचना प्रणालीको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता वृद्धि गर्न समेत महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण गर्ने हुँदा भरपर्दो, सुरक्षित एवम् उत्थानशील साइबर स्पेस निर्माणका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन, विकासको व्यवस्थापन, सामाजिक सेवा प्रवाह तथा जनताका दैनिक क्रियाकलापहरू सूचना प्रविधिमा निर्भर हुँदै गइरहेको अवस्थामा सूचना प्रविधि प्रणालीलाई थप भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन आवश्यक देखिएकोले मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा नीति तयार गरेको हो । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सूचना प्रविधि प्रणालीमा साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण र भविष्यमा हुन सक्ने त्यस्ता आक्रमणबाट सुरक्षित रहन साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिएको हो । यो नीतिले साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन र क्षमता विकास गर्दै सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने र सफ्टवेयर विकासकर्ता एवम् आपूर्तिकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने छ ।

साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, रोकथाम, पहिचान, प्रतिक्रिया तथा पुनर्लाभ गर्न चौबिसै घण्टा सम्पर्क निकायको रूपमा कार्य गर्न, डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न तथा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायको नियमनकारी निकायको रूपमा कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिने नीतिमा उललखे छ । यस नीतिको कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हुनेछ । नीतिको समग्र निर्देशन, सहजीकरण तथा मार्गदर्शनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति बन्ने छ । 

यसैगरी नीतिको कार्यान्वयनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा समन्वय तथा सहजीकरण समिति बनाइने छ । यसैगरी महिला तथा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी कार्यका लागि महिला तथा बालबालिका अनलाइन सुरक्षा कार्य समूह गठन हुने छ ।

यस्तो छ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० को मस्यौदा