काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले जिल्लामा एकै प्रकृतिका धेरै कार्यालय रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बैठकको विशेष समयमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद श्यामकुमार घिमिरेले न्यून बजेट भएका आयोजनामा परामर्शदाताको खर्च बढी भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी राजश्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको सवारी साधनको आयात भए पनि त्यसलाई रोकिँदा समस्या परेकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने केही विषयलाई सूत्र बद्ध रूपमा राख्दै सांसद घिमिरेले जग्गा प्राप्ति ऐनलाई समयानुकूल बनाइ सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले आत्मनिर्भर हुन लागेको उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले थप सहजीकरण गर्न आग्रह गरे ।

सांसद हितबहादुर तामाङले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण समस्या खडा भएको उल्लेख गर्दै काठमाडौँका नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने भनेर गरिएको सूचना र प्रयास नै संविधान विपरीत रहेको बताए ।

सिंहदरवार र अति विशिष्ट कार्यालयको फोहर मैला उठाउँदिन भनेर काठमाडौँका प्रमुखले गलत गतिविधि गरेको उनको भनाइ छ । तीन वर्षका लागि भनेर फोहर व्यवस्थापन गर्न थालिएको सिसडोलमा १६ वर्षसम्म फोहर फालिएको र अघिल्लो वर्षदेखि मात्रै बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गर्न थालिए पनि स्थानीयको माग सम्बोधन नभएकोमा आपत्ति प्रकट गरे ।

बञ्चरेडाँडामा वैज्ञानिक तवरले फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद तामाङले काठमाडौँ महानगरपालिकाले संविधान मिच्ने र कानुन मान्दिन भन्न नपाउने बताए । उनले फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गर्न माग गरे ।

सांसद निशा डाँगीले काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा परेको भन्दै वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले नेपालमा उत्पादित सामग्रीलाई सहजरुपमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्त्वपूर्ण राजमार्गका रूपमा रहेको सेती राजमार्ग निर्माण सुरु भएको १३ वर्ष पूरा भए पनि ट्र्याक पूरा नभएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद अनिता देवीले नागरिकता नभएकाले तराई–मधेसका नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको भन्दै एक नागरिकताविहीन नागरिकले पठाएको सन्देश सदनलाई सुनाइन्