काठमाडौँ । सरकारले ‘होटेल हायात रेजेन्सी’लाई तारा गाउँ विकास समिति र होटेलबीच भएको सम्झौता किन भङ्ग नगर्ने भन्दै प्रश्न गरेको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मंगलबार पत्रमार्फत विभिन्न २७ वटा प्रश्नहरू सोध्दै जग्गा लिजमा लिँदा होटेलले पालना गर्न तय गरिएका सर्त र बन्देजहरू कार्यान्वयन नभएकाले जग्गाको लिज सम्झौता रद्द गरेर सरकारले वैकल्पिक उपयोगमा ल्याउनु नपर्ने वा होटेललाई लिजमा किन दिइरहनुपर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेको हो ।
पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले सरकारी जमिन उपयोग गरेको होटेलले सरकारको सेयर खुम्च्याउँदै सम्झौता सर्तहरू पनि उल्लङ्घन गर्दै गएकाले कारबाहीका लागि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको बताएका छन् । सर्राफ समूहको आईसीटीसी समूहसँग तरागाउँ विकास समितिले हायात होटलमा एक अर्ब ५० करोड लगानी गर्ने समझदारी गरेपनि योजनाबद्ध तरिकाले बढाएर ३ अर्ब ४३ पुर्याउनुको कारण पनि मन्त्रालयले माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
