१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

धौलागिरि अस्पताल स्तरोन्नतिमा भवन बाधक

अ+ अ-

गलकोट । धौलागिरि अस्पताल गण्डकी प्रदेश मातहतको ठूलो अस्पताल हो । ५० शय्या क्षमतामा सूचीकृत अस्पतालले हाल एक सय २५ शय्याबाट सुविधा दिइराखेको छ । आवश्यक भौतिक संरचनाको अभावमा अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी दुई सय शय्याका बनाउन समस्या भइरहेको छ । अस्पतालको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार पाँच ब्लकमा भवन आवश्यक भए पनि अहिले ए र बी बाट सेवा दिइराखेको छ । विसं २०७० बाट निर्माण सुरु भएको अस्पतालमा ‘सी’ ब्लक भवन निर्माण भएर हस्तान्तरण नहुँदा अस्पताल स्तरोन्नतिमा समस्या भइरहेको छ ।

पाँच वर्षअघि विभागरहित अस्पतालमा अहिले नयाँ २४ विभागबाट सेवा दिइराख्दा भवन अभाव भइरहेको धौलागिरि अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायण शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । अस्पतालमा मनोपरामर्श सेवादेखि अत्याधुनिक उपकरणको सहायताले शल्यक्रिया हुन्छ ।

प्रदेशको उप–प्रादेशिक अस्पताल बनाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले बर्सेनि उपकरणलगायत आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि स्तरोन्नति गर्न अस्पताल भवन बाधक बनेको उनले बताए । हालै गण्डकी प्रदेश सरकारले रु १० करोडको सिटिस्क्यान खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि स्थान अभाव भइरहेको छ ।

‘दुई सय शय्याको उप–प्रादेशिक अस्पताल बनाउने गरी योजना तथा बजेट निकासा भइरहँदा भवन अभावले स्तरोन्नतिमा समस्या छ, अहिले ५० शय्याको अस्पतालले एक सय २५ शय्यामा सुविधा दिइराखेको छ, दरबन्दी पुरानै हो’, पौडेलले भने, ‘अस्पतालको ‘सी’ ब्लक हस्तान्तरण भए तत्काललाई समस्याको हट्छ ।’

अस्पताल बागलुङको सुविधा सम्पन्न ‘सी’ ब्लक भवन निर्माण सुरु भएको नौ वर्षपछि बल्ल निर्माण कार्य पूरा भए पनि निर्माण व्यवसायीले लागत थपको माग गर्दै हस्तान्तरण नगर्दा समस्या भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रवीरन्जन प्रधानले जानकारी दिए ।

अस्पतालले १५ शय्याको आकस्मिक सेवा, ४५ शय्याका बिरामी भर्ना, चार शय्याको आइसियु, एनआइसियुको चार शय्या र आइसोलेसन २९ शय्याबाट सेवा दिइरहेको छ ।

विसं २०७० मा तीन वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले अस्पताल भवन बन्न नौ वर्ष लाग्यो । यसले प्रदेशले उप–प्रादेशिक अस्पताल बनाउने लक्ष्य पूरा हुन नसकेको प्रधानको भनाइ छ ।

अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न दुई भवन बनिसके पनि तेस्रो भवन निर्माण हुन ढिलाइ भएपछि सेवा प्रभावित बन्दै आएको थियो । विसं २०७० असारमा तीन वर्षमा निर्माण सक्ने गरी सुरु भएको ४० कोठे अस्पताल भवन चार पटक म्याद थप्दा २०७९ निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण नहुँदा स्तरोन्नतिमा समस्या भएको अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत तेजप्रसाद न्यूरेले बताए । ‘उप प्रादेशिक अस्पताल बनाउन अहिलेको मुख्य बाधक भवन हो, भवन हस्तान्तरण भए सहज हुनेछ, सिटिस्क्यान सेवासमेत ‘सि’ ब्लकमा राखिनेछ’, न्यूरेले भने ।

अस्पतालको जग्गा, विद्युत् पोल र कोरोनालाई देखाएर निर्माण व्यवसायीले अस्पताल भवन सम्झौताभन्दा छ वर्ष ढिला काम सम्पन्न गरे पनि लागत मूल्याङ्कन बढाउन खोज्दा अहिले हस्तान्तरण नभएको हो । भवन निर्माणको जिम्मा आशिष/मिलिनियम र भीम ज्योति जेभीले पाएको थियो । विसं २०७० असारमा उक्त निर्माण कम्पनीले तीन वर्षमा सक्ने गरी रु १० करोड छ लाख ६६ हजार छ सय ५५ मा अस्पतालको ‘सी’ ब्लक बनाउने जिम्मा लियो । भवन निर्माण ढिलाइ भए पनि धौलागिरि अस्पतालले कोरोना सङ्कटमा निकै समस्या झेल्नुपर्‍यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस