काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचन आयुक्तसँगै महालेखापरीक्षकको नियुक्तिमा पनि संवैधानिक व्यवस्था पालना नहुने देखिएको छ । महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माको कार्यकाल जेठ ७ गते सकिँदै गर्दा एक महिना अगाडी सिफारिस गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था तोडिने भएको हो ।
संविधानको धारा २८४ (३) मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ ३ मा भनिएको छ । मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा मात्रै रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन छ भने निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौड्याल बिदा भएको पनि दुई महिना व्यथित भइसकेको छ । गत वर्ष फागुन १ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरामाथि महाअभियोग लागेसँगै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन सकिरहेको छैन । तीन–चार महिनामा टुङ्ग्याउने परिकल्पना गरिएको महाअभियोग आठ–आठ महिना लम्बिँदा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएर महाअभियोग नै अलपत्र पर्न गई दुई जना कामु प्रधानन्यायाधीशले कामुसमेत खाई सकेका छन् तर अझै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिएको छैन ।
यसैगरी निर्वाचन आयुक्त पौड्याल पनि छ वर्षे पदावधि पुरा गर्दै फागुन पहिलो साता नै घर गई सकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचन आयुक्तको संवैधानिक व्यवस्था घर्किसकेको अवस्थामा महालेखापरीक्षक सिफारिस पनि घर्किने करिब पक्का छ । किनकि भोलिसम्म सिफारिस गरिसक्नु पर्ने हुन्छ तर अब त्यो असम्भव छ ।
नयाँ महालेखापरीक्षकको चर्चा
ढिलो चाँडो महालेखापरीक्षकमा सिफारिस हुने दिन नजिकिँदै गर्दा को हुने भन्ने चर्चा महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा चलेको छ । नियुक्तिका लागि चल्ने तँछाडमछाडकै बिच भित्रैबाट हुनसक्ने चर्चा पनि उत्तिकै भइरहेको छ ।
प्राविधिक विषयसमेत भएकोले कार्यरतमध्येबाटै गर्दा उपयुक्त र प्रभावकारी हुने बुझाई उनीहरूको छ । प्राविधिक ज्ञानसँगै नेतृत्व क्षमता, विषयवस्तुबारेको बुझाई सँगै इमान्दारीता र व्यववसायीकतालाई आधार मान्नुपर्ने कुरामा दुई मत रहँदैन । जसका लागि ४ जना प्रमुख दाबेदारका रूपमा देखिएका छन् । आन्तरिकमध्येबाटै सिफारिस गरिएको अवस्थामा राममाया कुँवर, महेश्वर काफ्ले, बामदेव शर्मा र विन्दु विष्टमध्ये एक जना छान्नु पर्नेछ ।
कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको भाग २२ अन्तर्गत धारा २४० र २४१ तथा भाग ३२ अन्तर्गतको धारा २९४ महालेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित छन् । यस संविधानमा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा योग्यता सम्बन्धी प्रावधान अघिल्लो संविधानको जस्तै रहे पनि महालेखापरीक्षकको कार्यक्षेत्र तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा केही नयाँ प्रावधान थपिएका छन् । यस संविधान बमोजिम स्थानीय तहसम्मको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था भई यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारीमा व्यापकता आएको छ ।
महालेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा योग्यताबारे संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४० मा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने र पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको कायम गरिएको छ । निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा वा पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
त्यसै गरी महालेखापरीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा लेखामा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको वा लेखापरीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ । साथै कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको र ४५ वर्ष उमेर पूरा भएकोसँगै उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको जस्ता योग्यता आवश्यक पर्ने जस्ता प्रावधान समेटिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
