१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्र बैंकले गर्‍यो ९ वाणिज्य बैंकलाई कारबाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा ९ वटा वाणिज्य बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । बैंक सुपरिवेक्षण विभागले नियामकीय व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने बैंकलाई नगद जरिवाना सहित कारबाही गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लङ्घन गरेकोले १० लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना सहित कारबाही गरेको छ ।

यस्तै कुमारी बैंकसँग गाभिएको एनसीसी बैंकलाई दुई पटक कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो अख्तियारी भन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरेकोले तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेडका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम पाँच लाख जरिवाना गरिएको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकलेकर्जाको पुरानो फाइल समेत खोजेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले तत्कालीन एनसीसी बैंकलाई एकै समूहलाई एक भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको, आवश्यकता अनुसार प्रोभिजन नगरेको र कर्जाको प्रिमियम दरमा परिवर्तन गरेकोले सचेत गराएको छ ।

एनसीसी बैंकसँगै मर्जर भएको कुमारी बैंकले पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । बैंकले निक्षेपमा प्रकाशित भन्दा बढी ब्याज दिएको जोखिममा रहेको कर्जामा पर्याप्त प्रोभिजन नगरेको कर्जाको जोखिम भार कम गणना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अन्य ५ वटा बैंकले भने राष्ट्र बैंकले तोकेअनुराको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगरेकोले नगद जरिवाना सहित कारबाही गरेको हो । प्रभु बैंकमा गाभिएको तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले २०७९ साउन र भदौमा सीडी रेसियो कायम नगर्दा १ करोड ८४ लाख ७३३ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको हो ।

यस्तै नेपाल बैंकले गत साउनमा सीडी रेसियो कायम गर्न नसक्दा १८ लाख ५९ हजार ७५२ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको छ । यस्तै नबील बैंकले साउन, भदौ र असोजमा सीडी रेसियो उल्लङ्घन गर्दा ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार ३३ रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंकले ४ करोड ४२ लाख ४६ हजार ८३१ रुपैयाँ नगद जरिवाना तिरेको छ । बैंकले २०७९ भदौ र असोजमा राष्ट्र बैंकले तोकको अनुपातमा सीडी रेसियो कायम नगर्दा उक्त जरिवाना तिरेको हो । कृषि विकास बैंकले ६९ लाख ५८ हजार ८३२ रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको छ । २०७९ भदौ महिनामा बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुपातमा सीडी रेसियो कायम गर्न नसक्दा उक्त जरिवाना तिरेको हो ।

हिमालयन बैंकले पनि ७१ लाख ७२ हजार ९५९ रुपैयाँ नगद जरीवान तिरेको छ । बैंकले पनि २०७९ भदौमा सीडी रेसियो तोकेअनुसार कायम गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस