काठमाडौँ । तीन वटै तहका सरकारले दोहोरो नहुने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । शुक्रबार बसेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
शुक्रबारको बैठकले कर सङ्कलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
वित्तीय सङ्घीयताका आधारमा कानुन निर्माणलाई जोड दिने, प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगलाई अवलम्बन गर्ने, स्रोतको यकिन नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिने सबै सक्रिय हुने, सतर्कता अपनाउने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै श्रोतको पहिचानलाई मध्यनजरमा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने निष्कर्ष समेत आजको बैठकले निकालेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
