काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सच्याउनका लागि पहल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आग्रह गरेको छ । 

अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएर प्रतिनिधि सभामा गएको सो विधेयकले निजी क्षेत्रमा प्रतिकुल असर गर्ने भन्दै चेम्बरले घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधान अनुकुल बनाउन सभामुख घिमिरेलाई चेम्बरले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र हाल जोखिममा रहेका बेला विधेयकले निजी क्षेत्र थप संकुचित हुने र उद्योग व्यवसायमा प्रतिकुल असर पर्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । 

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरमा ल्याएर अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था संविधानको भावना प्रतिकुल रहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायहरू हुँदाहुँदै थप अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न खोज्दा बेथिति बढ्ने र वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुन सक्ने मल्लले बताए । निजी क्षेत्रको अनियमितताका लागि छुट्टै निकाय भएकाले अख्तियारको क्षेत्रभित्र ल्याउन खोज्नु अनावश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

सभामुख घिमिरेले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माणका लागि आफू प्रयासरत रहेको बताए । उनले भने, ‘ऐन बनाउन मूलतः सरकार र राजनीतिक दलहरूकै भूमिका रहन्छ, तर मैले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास दिलाउँछु, ।’ संसदीय समितिहरू गठनको प्रक्रियामा रहेकाले पनि गठन भए लगत्तै आफ्ना सुझावहरू दिने घिमिरेले बताए ।